काठमाडौं, ९ चैत । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) पक्राउ परेमा प्रचलित कानुनअनुसार उनीमाथि जन्मकैद सजाय हुने भएको छ। फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसका सबै गतिविधि नियन्त्रणमा संगठित र फौजदारी अपराधसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने घोषणा गरिसकेको छ।
‘सरकारले विप्लव समूहका गतिविधि विध्वंसात्मक र आपराधिक भएको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा हामीले प्रचलित संगठित अपराध ऐन २०७० र फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार कारबाही अघि बढाएका छौं,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘देशभरका युनिटमा पनि सोहीअनुसार कारबाही गर्न सर्कुलर भइसकेको छ।’ दुवै कसुर पुष्टि भए विप्लव तथा अन्य नेता÷कार्यकर्तामाथि १० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिबन्ध लाग्नुअगावै विप्लव अर्धभूमिगत भइसकेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै विप्लवसहित सबै नेता÷कार्यकर्ता भूमिगत भइसकेका छन्। त्यसयता विप्लव समूहका करिब दुई दर्जन नेता÷कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोली विप्लवसहितका भूमिगत नेता-कार्यकर्ताको खोजीमा जुटेको छ। नेकपाको आधार इलाका मानिएका विभिन्न जिल्लामा संयुक्त सुरक्षा फौजले ‘सर्च अपरेसन’ सुरु गरिसकेको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदी पनि पक्राउ परेका विप्लव समूहका नेता÷कार्यकर्तामाथि संगठित अपराध ऐन र फौजदारी अपराध (संहिता) ऐनअन्तर्गतका दफाअनुसार अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। संगठित अपराध गरेबापत कसैको ज्यान गए अपराध गर्ने र अपराध गर्न आदेश दिने दुवैलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था छ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
