काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन् । उनले अदालतको आदेश मनपरेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन भन्ने तर्क प्रस्तुत पनि गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जारी परमादेशमाथि प्रतिक्रिया दिँदै नेता थापाले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक थियो,सर्बोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै संविधानको रक्षा गरेको छ।अदालतको आदेश मनपरेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन। उत्तेजना,दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् भन्ने आशागराैं।नत्र भिरबाट खस्नेलाई रामराम ।’
प्रधानन्याधीस चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको हो । यसका साथै इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो । र आजको मितिले ७ दिन भित्रमा संसद आह्वान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ भने सांसदलाई दलीय कारबाही नगर्न पनि परमादेश जारी गरिएको छ ।
