काठमाडौं, ३ कात्तिक । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानून अनुसार महिनै पिच्छे पारिश्रमीक वापतको रकम बुझ्दै आएका सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिहरुले उक्त फैसलाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कतिपयले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने कतिपयले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै सहर्ष स्वीकार गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । गएको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक रोक्ने फैसलासंगै यो बहसको विषय बनेको हो ।
फैसलाप्रति मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आईरहेका छन् । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले लिँदै आएको तलब सुविधा गैह्र संवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिकका साथमा भत्तासमेत पाउने गरी प्रदेश १ बाहेकका प्रदेश सभाहरूले बनाएको कानुन संवैधानिक इजलासले शुक्रबार खारेज गरिदिएको हो ।
१ कात्तिकबाट फैसला लागू भएसँगै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले तलब सुविधा नपाउने भएका छन् । आफुहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा बन्द भएपछि सर्वोच्चको उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विपिन ओझाले सर्वोच्च अदालतले गरेको जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमीक रोक्ने निर्णय सर्व स्विकार्य भएको भन्दै फैसलाको उच्च सम्मान गरिने बताउनुभयो । तर यो निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालत कहीँ कतै चुकेको महशुस भएको धारणा राख्नु भयो ।
यता बझाङ्गको बित्थडचिर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जानकी बोहराले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनमा आधारित भएकाले सम्मान गर्ने बताउनुभयो । उपाध्यक्ष बोहराले स्थानीय तहका जनप्रतिधिलाई मात्रै नभएर संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा पनि रोकिनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा कुनै हालतमा नरोकिने दाबी गर्नु भयो । सर्वोच्चको फैसला अनुसार कार्तिक १ गतेबाट जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा स्वभाविक रुपमा रोकिएपनि प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्तिक १ गतेबाट नै लागु हुनेगरि सेवा सुविधा सम्बन्धी नयाँ बिधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनु भयो ।
संविधानको धारा २ सय २० को उपधारा ८ र धारा २ सय २७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले १ भदौमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
