काठमाडौं, ९ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कात्तिक १ देखि ‘मासिक सुविधा’ को भुक्तानी नदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिनु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको सो फैसलाको पूर्ण पाठमा कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाको भुक्तानी नदिन ६ वटा प्रदेशसभालाई परमादेशको आदेश भएको उल्लेख छ।
‘२०७६ कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक सुविधाको भुक्तानी नदिनू भनी सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई पत्राचारसमेत गरी आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दिनू’, फैसलामा लेखिएको छ। संविधानअनुसार जनप्रतिनिधिले सुविधामात्र पाउने व्यवस्था छ तर उनीहरूले कानुनै बनाएर पारिश्रमिक (तलब) पनि लिइरहेका छन्।
भुक्तानीलाई पारिश्रमिकस्वरुप तलब मान्नुपर्ने हुँदा भाषागत रुपमा ऐनमा मासिक सुविधा लेखी पारिश्रमिक (तलब) उपलब्ध गराउनु संविधानविपरीत भएकाले त्यसलाई वैध र उचित मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। सुविधा उपलब्ध गराउँदा निश्चित शीर्षक, प्रयोजन प्रस्ट हुनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ। ‘ऐनमा मासिक सुविधा भनी उच्च राशिको रकम भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दा सुविधाको निश्चित शीर्षक वा प्रयोजन प्रस्ट हुनुपर्ने हुन्छ’, फैसलामा छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा लेखेको छ ।
