प्रधानमन्त्रीको जवाफ अंहकारको जगमा उभिएको छ : प्रवक्ता शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उनले संविधान अनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधामन्त्रीले संविधान विपरीत भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको दाबी गरे । बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथिसंक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन पछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिंदै सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरीत भएको बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण चेतावनीयुक्त बिचारहरु लिखित रुपमा र मौखिक रुपमा सार्वजनिक भईरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले न्यायलयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने तर्फ सचेत गराए ।

संविधानको धारा ७६ को ५ मा भएको व्यवस्था पार्टीले जोगाउन नसके सांसदले संसद जोगाउन सक्ने व्यवस्था भएको वकालत गर्दा कतिपयले नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्दलियताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी भएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले त्यसबारे लाञ्छित गर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिए ।

राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्ने भनाई बालुवाटार र शीतल निवासबाट निरन्तर सार्वजनिक भईरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे –“हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था के त्यस्तो व्यवस्था हो ? जहाँ संविधानको व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतलाई दिईन्छ । संगै हामीले यस्तो राष्ट्रपति बनाएका छौ जसको निर्णय अदालतमा परीक्षण हुन सक्क्तैन । उहाँको निर्णय उल्टिन सक्क्तैन । जब कि सक्रिय राजतन्त्रको कालमा राजाको निर्णयलाई पनि शाही आयोगलाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले राजाको निर्णयलाई उल्टाएको अभ्यास विगतमा हामीले गर्यौ भने अहिले राष्ट्रपतिको निर्णय परीक्षण हुननसक्ने, बदर हुननसक्ने भन्ने चाहीँ विल्कुलै हुदैन । त्यसैले यसबीचमा अदालतलाई चेतावनीयुक्त भाषा जुन प्रयोग गरिएको छ, हामी आशा अपेक्षा गर्दछौ र निष्ठापुर्वक विश्वास पनि गर्दछौ कि सम्मानित न्यायमुर्तिहरुले देशको संविधान, कानुन र मानविय कोणबाट देशको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेरै फैसला आउनेछ । ”