काठमाडौं, २ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक तहबाट हुने सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिनुभएको छ ।
भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेकोबारे प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार समेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता कंचनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको र त्यसबारे भारतले एकतर्फी रूपमा गरेका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने उल्लेख छ ।
सीमा विवादको विषय कूटनीतिक तवरबाट समाधान प्रयास अगाडि बढेकाले अदालतबाट आदेश आउन आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्रीको दावी छ ।
१० बुँदे लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सिमा समस्याबारे नेपाल सरकारबाट निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको, नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको रुक्षका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।