काठमाडौं, २२ माघ । भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको तिन महिना बढी भैसक्यो । नेपालले भारतीय नक्सामा परेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको भूमी नेपालको रहेको र यसलाई कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई कुटनीतिक नोट मार्फत सचिवस्तरीय बार्ताको मिति प्रस्ताव गरेपनि भारतले भने बेवास्ता गरेको छ ।
भारतले गत कार्तीक १७ गते नेपालको दार्चुला जिल्लाको झण्डै ४सय बर्ग किलोमिटर भूमी समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा त्यसको बिरोध हुँदै आएको छ ।
नेपाली भूमी फिर्ता ल्याउन सवैतिरबाट नेपाल सरकारलाई दबाव दिइएको छ । भारतीय नक्सामा परेको नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई संसदीय समिति र सत्तारुढ दल नेकपाले समेत निर्देशन दिइसकेको छ ।
सीमाबिदले पनि समस्या तत्काल समाधान गर्न आवाज उठाइरहेका छन् । तरपनि सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
न त दुइदेशबीच औपचारिक बार्ता नै हुन सकेको छ । सीमा समस्या समाधानका लागी दुवै देशको सहमतिमा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागी नेपाल सरकारले गरेको आग्रहको भारतले हालसम्म पनि जवाफ दिएको छैन ।
तीन महिना बढिसम्म पनि औपचारिक रुपमा वार्ता हुन नसक्नु र पत्रको जवाफ नै कुरेर बस्नुलाई लिएर सीमा बचाउ अभियन्ताहरु सरकारसँग आक्रोसित बनेका छन् । नेपालले भारतसंग प्रधानमन्त्री स्तरमै वार्ताको लागि पहल गर्नु पर्ने या नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई नै भारतमा पठाएर भएपनि सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने पूर्व सचिव तथा सीमा बचाउ अभियन्ता द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको सुझाब छ ।
सीमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल र वार्ता नै उपयुक्त माध्यम भएकाले भारतीय पक्षले औपचारिक पत्र नपठाउँदासम्म नेपाल सरकारले पहल गरिरहनु पर्ने परराष्ट्रबिद् लोकराज बरालको भनाई छ ।
भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा आपत्ति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले गत कार्तिक २० गते लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जमीन नेपालकै रहेको स्पष्ट पारेको थियो । तर भारतले भने अतिक्रमित नेपाली भूमि भारतकै रहेको बताउँदै आएको छ ।
सीमा अतिक्रमणको बिषयमा गएको कार्तीक २३ गते बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा सवै राजनीतिक दलले भारतीय नक्सामा परेका लिम्पियाधुरा लगाएतको भूभाग नेपालकै भएको र यसलाई भारतसँग कूटनीतिक माध्यममार्फत सुल्झाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए ।
सरकारले गत मंसिर ६ मा पहिलोपटक परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक गर्ने प्रस्तावसहित भारतलाई पत्राचार गरेको र भारत वार्ताका लागी सहमत भएको बताइएको थियो । तर वार्ता भने अझै हुन सकेको छैन ।
