नेपाल र भारतबीच विवादको रुपमा रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवादमा भारत र चीनबीच नेपाललाई बेवास्ता गर्दै गरिएको द्विपक्षीय सहमति नेपालका लागि कूटनीतिक चुनौती बनेको छ । संसदको समर्थन र तथ्यगत प्रमाणका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न लाग्नुभएको चीन र भारत भ्रमणमा उच्च मनोबलका साथ नेपालको दाबी सशक्त रूपमा राख्नु आवश्यक छ । त्रिपक्षीय संवादमार्फत् मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने भएकाले नेपालले अब कूटनीतिक रूपमा सक्रिय र सक्षम भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल, भारत र चीनबीचको जटिल भू–राजनीतिक सम्बन्ध हाल फेरि चर्चाको धरातलमा उत्रिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गर्दै आएको छ भने, नेपालले ऐतिहासिक नक्शा, प्रशासनिक नियन्त्रण र तथ्यगत आधारमा ती भूभागहरू आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने प्रष्ट दाबी गरेको छ । २०७७ सालमा नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्शा प्रकाशित गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको भूभागको रूपमा पुष्टि गरेको थियो । नेपालको संसदले सर्वसम्मतिबाट नयाँ भूभागसहितको नक्शालाई संवैधानिक रूपमा अनुमोदन गरेर ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो ।
तर पछिल्ला घटनाक्रमले यो विषय झनै जटिल रूप लिँदैगएको छ । केही दिनअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच भएको भेटमा भारत र चीनबीचको नयाँ व्यापारिक मार्ग खोल्नका लागि लिपुलेकको भूमि प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । यस्तो संवेदनशील निर्णयमा नेपाललाई बेवास्ता गरिएको छ, जुन कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य हुन सक्दैन । लिपुलेकजस्तो नेपालको अभिन्न अङ्गमा भारत र चीनबीच द्विपक्षीय सहमति हुनु नेपालजस्तो सम्बन्धित पक्षका लागि गम्भीर कूटनीतिक अपमान हो । यसले नेपालको कूटनीतिक सक्रियता, प्रभावकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिमासमेत प्रश्न उठाएको छ।
नेपालले बारम्बार यो मुद्दालाई कूटनीतिक संवादमार्फत् समाधान गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ । तथापि, भारतले यसमा गम्भीरता देखाएको छैन भने चीनले पनि यो विषयमा मौनता देखाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो आवाज अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि प्रष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही भदौको दोस्रो साता चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, जहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुने निश्चित छ । यही भेटलाई अवसरको रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च मनोबल, तथ्यगत प्रमाण र प्रष्ट कूटनीतिक रणनीतिसहित सीमा विवादमा नेपालको दाबी दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
नेपालको संसदमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्नेमा पूर्ण एकमत छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय समर्थन र वैधानिक आधार प्रदान गरेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भावनात्मक भन्दा पनि तथ्यमा आधारित, दूरदर्शी र रणनीतिक महत्वको वार्ता गर्नुपर्छ । यही महिनाको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न लाग्नु भएको भारत भ्रमणमा पनि नेपालको कूटनीतिक पहल निर्णायक बनाउन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग विगतका सम्झौताहरूको समीक्षा गर्दै, सीमा विवाद समाधान गर्ने ठोस कार्ययोजना अघि सार्नुपर्छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग गाँसिएको संवेदनशील विषय हो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल र सचेत वर्गले समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता र सहमतिको प्रष्ट सन्देश दिनुपर्छ । भारतका राजनीतिक दलहरूसँग संवादको माध्यमबाट जनस्तरमासमेत समझदारी निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्छ । भारत र चीन जस्ता दुई महाशक्तिका बीचमा पर्ने नेपालको कूटनीतिक स्थान अत्यन्त संवेदनशील छ, र यही संवेदनशीलतालाई सदुपयोग गर्दै नेपालले एक जिम्मेवार र आत्मविश्वासी राष्ट्रको भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षामा अब अलमल, मौनता वा प्रतिक्रिया मात्र पर्याप्त हुँदैन । रणनीतिक सोच, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने क्षमता र उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत् नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा आफ्नो दाबी बलियोसँग राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमण यिनै भूभागसम्बन्धी विवादको समाधानतर्फ यथार्थपरक कदम चाल्न सक्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । यो संयोग मात्र होइन, इतिहास बदल्ने क्षणसमेत हुनसक्छ, त्यसका लागि नेतृत्वमा आत्मविश्वास, तथ्य र प्रष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ ।
