वर्ष २०७८ लाई फर्केर हेर्दा: अमेरिकी धम्की, चीनसँग बढ्दै दूरी, भारतसँग असन्तुष्टि र रुसप्रति दोधारे नीति

प्रमुख चार शक्तिराष्ट्रसँग टकरावः अमेरिकी धम्की, चीनसँग बढ्दै दूरी, भारतसँग असन्तुष्टि र रुसप्रति दोधारे नीति  

काठमाडौं । कूटनीतिका दृष्टिले वर्ष २०७८ निकै महत्वपूर्ण रह्यो । आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाले नेपालको कूटनीतिलाई प्रभाव पारे । कोरोना महामारीले गर्दा अवरुद्ध उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटवार्ता सुचारु भए । नेपालको आन्तरिक विषयमा शक्तिराष्ट्रले हस्तक्षेप गरे । नेपाललाई लिएर अमेरिका र चीनबीच देखिने गरी वाकयुद्ध नै चल्यो ।

अमेरिकी धम्की  
सुरु गरौं ५० करोड डलरको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट ।

एमसीसीले नेपालका राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन, चीनमा पनि तरंग ल्यायो । सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीबीच सम्झौता भएको थियो ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमारले भदौको अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटी एमसीसी छिटो संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।

एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित थिए । अघिल्लो एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी संसदमा दर्ता भएको थियो । तर यो अनुमोदनका लागि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

वर्तमान सरकारमा पनि नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल संशोधन नगरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा थिए ।

एमसीसी बहसले तब उचाइ लियो जब नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसीसी अध्यक्षलाई भदौ महिनामा लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । पत्र यस्तोबेलामा सार्वजनिक भयो जतिबेला प्रचण्डले पत्र नपठाएको दाबी गर्दै आएका थिए । २३ माघमा सार्वजनिक भएको पत्रमा २०२२ फेब्रुअरीभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

एमसीसी विवाद झन् बढी चर्कियो, जब अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेले २७ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरी धम्की दिए ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शीर्ष नेतालाई फोन गरेर ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने’, ‘एमसीसी अनुमोदन नगरे नराम्रो हुने,’ र ‘एमसीसी अनुमोदन नभए चीनका कारण त्यस्तो भएको बुझ्ने’ सम्मको चेतावनी दिएका थिए ।

लुले नेपाल र अमेरिकाबीचको विषयमा जबर्जस्ती चीनलाई तानेका थिए । त्यसपछि नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषयमा चीनले मुख खोल्यो । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीतिको प्रयोग गरेको आरोप चीनले लगायो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमा भनेका थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग गरेको देख्दा चीन खुसी छ । तर, यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको हुनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितविरुद्ध हुनेगरी गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यहरूको हामी विरोध गर्छौं ।’

आरोप-प्रत्यारोप अमेरिका र चीनबीच मात्र होइन, नेपाली-नेपालीबीच पनि भएको थियो । राजनीतिक दल–दलबीच पनि भएको थियो ।
६ फागुनमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसीका विषयमा वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको समर्थन गर्ने जनायो ।

‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्,’ दूतावासले एमसीसीको विषयमा अफवाह नफैलाउन सबैलाई चेतावनी दिएको थियो ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ७ फागुनमा अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमा अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय बतायो । ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो । एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो ।

चीन र अमेरिकाबाट एमसीसीलाई लिएर वाकयुद्ध चलेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ फागुनमा विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्यो । परराष्ट्रले दुवै देशलाई भन्यो, ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’

नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको दाबीसमेत परराष्ट्रले गर्‍याे ।

नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि चीन रोकिएला भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर त्यसो भएन । चीनले पुनः नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय विषयमा मुख खोल्यो । ११ फागुनमा बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले एमसीसीलाई ‘पान्डोरा बक्स’ बताइन् ।

‘अमेरिकी दूतावासले ५० करोड डलर एमसीसी अनुदानलाई ‘अमेरिकी जनताले नेपालीलाई दिएको उपहार’ भनेको छ । मलाई अचम्म लाग्छ, अल्टिमेटम प्याकेजको साथ उपहार कसरी आउँछ ?,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले प्रश्न गरेकी थिइन् ।

यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी अमेरिकी जनताले नेपाललाई दिएको उपहार भनेको थियो । त्यसैप्रति चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवाले पत्रकार सम्मेलनमा व्यंग्य गरेकी थिइन् ।

हुवा यत्तिमै रोकिइनन् । उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपाललाई पनि दबाब दिइन्, ‘यस्तो ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ? के यो ‘उपहार’ हो वा पान्डोराको बक्स ?’ उनले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई गाह्रो हुने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् ।

एमसीसीका कारण नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठबन्धन नै धरापमा परेको थियो । कांग्रेसबाहेकका सत्तारुढ दलहरू एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रेका थिए । धेरै गिजोलिएपछि अन्ततः संसदबाट १५ फागुनमा एमसीसी अनुमोदन भयो । फेस सेभिङका लागि व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी राजी भएका थिए । तर व्याख्यात्मक टिप्पणीमा नयाँ कुरा केही थिएन ।

एमसीसी अनुमोदन भएकै दिन अमेरिकाले यसको स्वागत गर्यो । अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।’

नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट अर्थात् १६ फागुनमा चीनले फेरि एमसीसीका विषयमा चासो व्यक्त गर्यो । सार्वजनिक रूपमा एमसीसीका विषयमा चीनले प्रतिक्रिया जनाएको यो तेस्रोपटक थियो ।

‘चीनले नेपालको संसदको निर्णय र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नोटिस गरेको छ,’ बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि देशले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थहरू राख्नु हुँदैन र जबरजस्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन ।’

एमसीसी अनुमोदन गरेलगत्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेका थिए । उनले एमसीसीअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका कार्य अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

चीनसँग टाढिँदै 

एमसीसी अनुमोदन भएको केही सातापछि अर्थात् ११ देखि १३ चैतसम्म चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरे । सन् २०१९ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेपछि चीनबाट भएको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण थियो ।

भ्रमणका बेला वाङले एमसीसीको विषय उठान गर्ने अुनमान धेरैको थियो । तर उनले एमसीसीको नाम उच्चारण नै गरेनन् ।

भ्रमणका बेला चिनियाँ महत्वकांक्षी आयोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई)सँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजना अघि बढाउनेसम्बन्धी सम्झौता हुने लख काटिएको थियो । भ्रमणका बेला बीआरआईसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रोजेक्ट अघि बढेनन् ।

अघिल्ला दुई भ्रमणमा जस्तो यसपटक नेपाल आउँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ त्यति उत्साहित देखिएका थिएनन् । उत्साहित नभए पनि उनले केही सन्देश भने भ्रमणको समस्यमा स्पष्ट दिएर गए ।

नेपालसँगको मित्रवत् नीतिलाई निरन्तरता दिने, नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप विकासमा सहयोग गर्ने, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिमा सघाउने, नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीतिहरू अवलम्बन गर्न सहयोग गर्ने, नेपालमा कसैले भूराजनीतिक खेल खेल्न खोजे त्यो चीनको लागि सह्य नहुने, चीन र नेपाल रणनीतिक साझेदारी बन्नुपर्नेलगायतका सन्देश वाङले दिएको थिए ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री फर्केलगत्तै सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता लियो । अघिल्लो  ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिएको थियो । वर्तमान सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता गरेकोमा चीन सन्तुष्ट छैन ।

सरकारले लामो समय चीनमा राजदूत पठाएन । अमेरिका, भारत र बेलायतमा एकसाथ राजदूत सिफारिस गर्दा चीनलाई छुटायो । यसले देउवा नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा चीन नरहेको देखाउँछ ।

अन्ततः चैत अन्तिम साता विष्णुपुकार श्रेष्ठको नाम सरकारले चीनको लागि राजदूतमा सिफारिस गर्‍याे । चीनको बारेमा मात्र होइन, कूटनीतिका विषयमा नै जानकारी नभएका व्यक्तिलाई चीनको राजदूतमा सिफारिस गरेपछि वर्तमान सरकारको चीनलाई हेर्न दृष्टीकोण थप स्पष्ट भएको छ । यसप्रति चिनियाँ बुद्धिजीवीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय चीन नेपालसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । यसको उदाहरण बनेका छन्- रसुवागढी र तातोपानी नाका । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढी विगत दुई वर्षदेखि एकतर्फी रूपमा बन्द छन् । अर्थात् दुई वर्षयता चीनबाट मात्र नेपालमा वस्तु भित्रिएका छन्, ती नाकामार्फत नेपालबाट कुनै वस्तुले चीनमा प्रवेश पाएको छैन । नेपालले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि चीनले ती नाका हुँदै वस्तु पठाउन नेपाललाई अनुमति दिएको छैन । चीनले कारण कोरोना महामारी देखाउँदै आएको छ, तर सत्य त्यो होइन । नेपालको व्यवहारबाट चीन खुसी छैन ।

भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार २०७६ चैतदेखि २०७८ माघ महिनासम्म चीनबाट तातोपानी र रसुवागढी नाका हुँदै नेपालमा ४७ अर्ब ५६ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँको वस्तु भित्रिएको छ । सो अवधिमा नेपालबाट ती नाका हुँदै चीनमा एक रुपैयाँको वस्तु पनि गएको छैन ।

असन्तुष्ट भारत 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १८ देखि २० चैतसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो उनको पाँचौं भारत भ्रमण थियो । पछिल्लो चार वर्षमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले गरेको यो पहिलो भारत भ्रमण थियो ।

विगतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण जस्तै देउवाको यो भ्रमण पनि विवादरहित बन्न सकेन । यो विवाद नेपालबाटै सुरु भयो । भ्रमणमा निस्कनुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग गरिने छलफल उनले गरेनन् ।

भारतक पुगेकै दिन उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को कार्यालयमा पुगे । देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा गएका देउवा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारतीय सत्तारुढ पार्टीको कार्यालय पुगेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । भने, ‘भाजपा कार्यालयमा प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिको रूपमा जानु भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन । संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहुनुको कारण थियो– सीमा विवाद । नेपाल र भारतबीच सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका स्थानमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ । अझ भनौं ती नेपाली भूमिमा भारतको नियन्त्रण रहँदै आएको छ ।

भ्रमणका बेला नेपालले सीमा विवादलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा समेट्नुपर्ने जनाएपछि भारत पछि हट्यो र संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन । नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवाद उल्लेख भए पनि भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसलाई स्थान दिइएन । बरु उल्टै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंघलाले सीमा विवादलाई राजनीतीकरण नगर्न चेतावनी दिए ।

‘यो (सीमा) मुद्दा हाम्रो मैत्री सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी संवादमार्फत सुल्झाउने कुरा भयो । सीमा समस्यालाई राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । सीमा विवाद संवादमार्फत सुल्झाउनुपर्छ,’ देउवा भारत भ्रमणमा रहेका बेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव शृंघलाले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सीमा विवादको विषयमा कुराकानी भएको र स्थापित संयन्त्रमार्फत समस्याको समाधान गर्न अनुरोध गरेका बताएका थिए । तर सोही पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सीमा विवादका विषयमा मौन रहे ।

भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । नेपालले उक्त भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सासमेत जारी गर्यो । सीमा विवाद सुल्झाउन नेपालले पटकपटक वार्ताका लागि अनुरोध गरेको छ, तर भारत अटेरी गर्दै बसेको छ ।

भारतको असन्तुष्टि नेपालले उठाएको सीमा समस्यमा मात्र छैन, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यत्ति समूह (इपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठन भएको इपीजीले प्रतिवेदन तयार पारेको चार वर्ष बित्न लाग्यो भारतले बुझ्न मानेको छैन । भारतका कारण ‘इपीजी’ प्रतिवेदन मृत्य अवस्थामा पुगेको छ । यसले भारतले अझै नेपाललाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्न चाहेको छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला दुवै देशले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी ‘नेपाल–भारत संयुक्त भिजन’ जारी गरे । भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि नै यही हो । यसले नेपालको विद्युतलाई भारतीय बजारमा मात्र होइन, तेस्रो देशसम्म जाने बाटो खुला गरेको छ । लगत्तै भारतले ३६४ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न नेपाललाई अनुमति दिएको छ ।

रुस-युक्रेन मामिलामा दोधारे नीति

रुसले १२ फागुनमा सार्वभौम राष्ट्र युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गर्‍याे । त्यसपछि सुरु भएको रुस–युद्ध आजसम्म जारी छ ।   रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी युक्रेनको पक्षमा उभियो । नेपालले रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालना गर्नसमेत अनुरोध गर्यो ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको हैसियतले नेपाल संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तहरूको सबै सदस्य राष्ट्रहरूले पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ,’ नेपालले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो ।

युक्रेनको डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रुसले मान्यता दिनु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रावधानविपरीत रहेको नेपालले स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो ।

१६ फागुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पनि नेपालले युक्रेनलाई साथ दियो । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित परिषद्को कार्यालयमा ‘रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा मानवअधिकारको अवस्था’ प्रस्तावमा छलफल गर्न आपत्कालिन बैठक बोलाइएको थियो ।
बैठकमा उक्त विषयमा छलफल गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो । मतदानमा परिषद्का ४७ सदस्य राष्ट्रमध्ये प्रस्तावको पक्षका २९, विपक्षमा पाँच र तटस्थ १३ राष्ट्र बसेका थिए ।

नेपालका दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी भारत तटस्थ र चीन विपक्षका उभिएका बेला नेपालले युक्रेनको पक्षमा खुलेर मतदान गरेको थियो ।
तर पछिल्लो पटक २४ चैतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा भने नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिन सकेन । रुसले युक्रेनमा मानवअधिकारको हनन् गरेको भन्दै परिषद् सदस्यबाट रुसलाई हटाउनुपर्ने प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो । उक्त मतदानमा नेपाल तटस्थ बस्यो । यसअघि रुसी ज्यादतीविरुद्ध उभिँदै आएको नेपालले पछिल्लो पटक त्यो साहस देखाउन सकेन ।

उद्धारमा सधैं कठिनाइ 

यस वर्ष नेपालले दुई देशबाट आफ्ना नागरिकको आपतकालीन उद्धार गर्न पर्यो । तर शैली भने पुरानै– सधैं अरुको भरपर्नु पर्ने ।
तालिबान समूहले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि र रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार गरेको थियो ।

अफगानिस्तानबाट ९४० र युक्रेनबाट ५११ जनाभन्दा बढी नेपालीको उद्धार गरिएको थियो । उद्धारमा गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्य मित्रराष्ट्रले सहयोग गरेका थिए । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीले उद्धारका लागि गुहार मागिरहँदा सरकारसँग ती देशमा नेपालीको संख्या कति र कहाँ छन् भन्ने तथ्यांक थिएन । उद्धार कार्य पहिला जसरी भगवान भरोसा चल्दै आएको थियो, यस वर्ष पनि त्यही दोहोरियो ।

अन्य…

वर्षको सुरुवात भारतलाई एक्ल्याउने चीनको प्रयासबाट भएको थियो । कोराना महामारी सुरु भएपछि उच्चस्तरीय भ्रमण रोकिएका बेला १४ वैशाख २०७८ मा चीनले विदेशमन्त्री स्तरीय भर्चुअल बैठकको आयोजना गरेको थियो । बैठकमा चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका विदेशमन्त्री सहभागी थिए । बैठकमा कोरोना महामारीका विषयमा छलफल भएको थियो ।

चीनले यो वर्ष नेपालको आन्तरिक मामिलामा निकै चासो बढायो र सहभागी पनि बन्यो । खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुट्न नदिन (ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन) नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले निकै दौडधुप गरिन् । कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार । त्यतिले पुगेन भनेर बेइजिङबाटै उच्चस्तरीय चिनियाँ नेताले टेलिफोनबाट समेत कुराकानी गरे । कसैको केही लागेन । ओली र प्रचण्ड अलग भए ।

यसै वर्ष प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतको भ्रमण गरेका थिए । ग्लास्गोमा आयोजना गरिएको कोप–२६ को सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी बेलायत पुगेका थिए । त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्षेसँग भेट गरेका थिए ।
श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा १६ चैतमा आयोजना गरिएको बिमस्टेकको पाँचौ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल रूपमा सहभागी जनाएका थिए ।

२ माघमा नेपालले चार्टर प्लेनमा अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता पठाएर उदारतासमेत प्रस्तुत गरेको थियो ।
यस वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने खोप नेपालले कूटनीतिक प्रयासमार्फत भित्र्याउन सफल भएको देखिन्छ, जसकारण लाखौ जनता कोरोना खोप लगाउनबाट वञ्चित हुन परेन ।