काठमाडौँ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।काठमाडौं अर्थको अर्थले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौति र अर्थतन्त्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्र बैकलाई कमजोर बनाउने गरी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने वा कार्यकारी नेतृत्वलाई अनिश्चित बनाउनेगरि सरकारले कानुन बनाउन लागेको बताउनु भयो । यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता निम्त्याउने उहाँको भनाई छ । उहाँले नियामक निकायण्लाई कमजोर बनाउन लाग्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । पाँच वर्षको गभर्नरको कार्यकाल विश्वव्यापी अभ्यास रहेको र यो केन्द्रिय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततासँग जोडिएको उहाँको भनाई छ । राष्ट्र बैंकलाई कानूनले दिएको कार्यात्मक स्वायत्तता व्यवहारमै कायम राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पूर्वगर्भनर समेत रहनुभएका खतिवडाले राष्ट्रबैकमाथी सरकार मात्रै नभई अन्य नियामक निकायले पनि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो गभर्नर कार्यकालमा समेत अन्य नियामक निकायबाट राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेपको प्रयास भएको उल्लेख गर्नुभयो । बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैक कठोर हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकारक्षेत्र र स्वायत्तताको संरक्षणका लागि आवश्यक दृढ अडान लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य नियामक निकायबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा समस्या देखिने गरेको छ । यसमा संवादबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नियामक निकायहरूबाट हुने अनावश्यक ‘प्रोएक्टिभिज्म’ ले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने उहाँका भनाई छ ।
उहाँले हाल नेपालको बैंकिङ प्रणाली बलियो र सुदृढ रहेको रहेको बताउनुभयो । यदपी कर्जा विस्तार भने हुन नसकेको बताउनु भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब १४–१५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको भनिएपनि वास्तविक रूपमा तत्काल परिचालन गर्न सकिने रकम ५–७ खर्ब मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउँदा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो मात्रामा पुँजी थुप्रिएको र नाफाको खोजीमा बैंक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा ओभर–लेभरेजिङ बढेको बताउनु भयो । घरजग्गाको मूल्यमा थप वृद्धि हुन नसक्दा धितोमा आधारित कर्जा विस्तारमा समेत सीमा आएको उहाँको भनाई छ । उहाँले अब परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । धितोबिनाको परियोजनामा कर्जा दिँदा नियामकीय तथा अनुसन्धान निकायबाट प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम रहेकाले बैंकहरू परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले राष्ट्र बैकले मात्रै हाल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताउनु भयो । तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले केही काम गरेपनि यसले दीर्घकालिन समाधान नदिने उहाँको भनाई छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको मूल समस्या समाधान नगरेसम्म बैंक तथा वित्तिय प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताउनु भयो । वर्तमान सरकारलााई निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न नसकेकेका उहाँको भनाई छ । सरकारले लगानीको वातावरण नबनाएसम्म कर्जाको माग नबढ्ने उहाँले बताउनुभयो । हाल व्यवसायीहरू त्रसित रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्ने क्षमता सुधार्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आफ्नो बजेटको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय राजश्व संकलनमा पनि संकुचन आएको उल्लेख गर्नुभयो । राजश्वमा वृद्धि गर्न सरकारले व्यवासायिक वातवरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनले पनि निजी क्षेत्रमा व्यवसायिक वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पारेको उहाँले बताउनु भयो । ठूला परियोजनामा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न ब्याजदर मात्रै पर्याप्त नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले पुँजी बजारले मात्रै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताउनुभयो । कर्पोरेट क्षेत्रको वित्तीय तथा व्यावसायिक अवस्था सुधार नभएसम्म वास्तविक अर्थतन्त्रको विस्तार नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
