काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप नगरेको बताउनुभएको छ ।शुक्रबार अर्थसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावारमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले राष्ट्र बैकले बनाउने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय क्रममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभयो । सरकारले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्रबैकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर पद शक्तिशाली रहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताउनुभयो ।
सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने हस्तक्षेप हुनसक्ने उहाँको भनाई छ । सांसदहरुले बैठकमा सरकारले राष्ट्र बैकलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए । सरकारले ल्याएको प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनीहरुको भनाई छ ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताउनुभयो । राष्ट्र बैकको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैकको स्वायत्तता नै सकिने उहाँको भनाई छ । उहाँले हरेक कुरा सरकारलाई सोधेर मात्रै राष्ट्र बैकले निर्णय गर्नेगरि ऐन बनाउन खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैकको प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले मौद्रिक नीति समिक्षा गर्न उच्चस्तरिय संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गर्नुभयो । उक्त संयन्त्रलाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।नेकपा एमालेका सांसद प्रा डा पुष्पराज कडेँलले स्वायत्तता भन्दै राष्ट्र बैकको अधिकारलाई संकुचित गर्दै जान नहुने बताउनुभयो । उहाँले गभर्नरको ३ वर्षे कार्यकाल राखिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउनुभयो ।समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ । छलफल सकिएसंगै समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
