काठमाडौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले नेपालमा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गरेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा अर्थको अर्थले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौति र अर्थतन्त्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको कर्जा प्रवाहको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा सम्पती धितोमा आधारित रहेको बताउनु भयो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परियोजनाको सम्भाव्यता तथा जोखिम मूल्यांकनमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने उहाँको भनाइ छ । सम्पतीको ब्याकअपमा कर्जा दिन पाएपछि बैकहरुले पनि इनोभेसनमा रिक्स लिएर लगानी गर्न हिच्किच्याउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई धितोमा आधारित कर्जाबाट परियोजना आधारित वित्तपोषणतर्फ लैजानुपर्ने उहाँको भनाई छ । बैंकहरूलाई नवीन र जोखिम मूल्यांकनमा आधारित कर्जा प्रवाहका लागि सक्षम बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले हाल बैकहरुले कर्जा विस्तार र असुली दुबै गर्न नसकेको बताउनु भयो । साना कर्जा लिनेहरुले कर्जा भुक्तानी गर्न नपर्ने भाष्य सिर्जना गरिएका कारण बैकहरुले कर्जा असुली गर्न समस्या भोगिरहेको उहाँको भनाई छ । यस्तै उहाँले कर्जा असुलीमा समस्या हुने डरले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साना साना कर्जा प्रवाह गर्न नचाहेको बताउनु भयो । साना कर्जा तिर्नुपर्दैन भन्ने धारणा विकास हुँदा कर्जा लिने र दिने दुवै पक्षमा समस्या सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठूला कर्जाभन्दा साना तथा मझौला व्यवसायमा जाने कर्जा महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हजारौं एमएसएमई तथा घरेलु र साना उद्योगका लागि १०–१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पर्याप्त हुने भएपनि यस्तो कर्जा परियोजनाको आधारमा प्रवाह गर्न बैंकहरूमा केही हदसम्म अनिच्छा देखिएको छ । कर्जा असुलीमा देखिएका अवरोधले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पार्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो । स्थानीय तहबाट चार किल्ला प्रमाणित गर्न नदिने, सूचना तथा नोटिस जारी गर्ने लगायतका प्रक्रियामा विभिन्न निकायबाट पर्याप्त सहयोग नहुने अवस्थाले पनि कर्जा असुलीमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कर्जा असुलीको समस्या अन्ततः नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत असर गर्ने बताउनु भयो । कर्जा असुली कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव बैंकको एनपीएलमा देखिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको उहाँको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य मापनको प्रमुख सूचक मानिने क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो नियामकीय न्युनतमभन्दा माथि रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो करिब ९.७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जबकि न्यूनतम अनिवार्य व्यवस्था करिब ८.५ प्रतिशत छ । बैंकहरूको सम्पतीको गुणस्तरमा भने पछिल्ला चार–पाँच वर्षमा दबाब बढेको उहाँको भनाइ छ । ग्रस एनपीएल करिव ५.५–६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेपनि नेट एनपीएल २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको प्रोभिजनले जोखिम धान्नसक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पती (एनबीए) व्यवस्थापनका लागि एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एनबीए रहेको छ । एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको र नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुस मसान्तभित्र त्यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने उद्देश्य अघि सारेको उहाँले बताउनु भयो । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको सम्पती व्यवस्थापनमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रवक्ता पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नियामक निकाय, अनुसन्धान निकाय र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थाबीच स्पष्टता र पारस्परिक समझदारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विगतमा प्रवाह भएका कर्जालाई मूल्यांकनका तत्कालीन मापदण्डका आधारमा मात्र हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र र कर्जा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अनुसन्धान तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले बैंकिङ नियामकसँगको समन्वयमा काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा थप विश्वासको वातावरण बन्ने बताउनुभयो । स्पष्ट नियमन, कर्जा असुलीका लागि अनुकूल वातावरण र परियोजना आधारित वित्तपोषण विस्तार गर्नसके बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सुधार आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
