बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैयाँसम्म सुनचाँदी कर्जा थप | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख ११ २०८१, मंगलबार

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैयाँसम्म सुनचाँदी कर्जा थप

bank

काठमाडौं, २७ चैत । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त धितो राखी असल कर्जा सम्बन्धी १० लाख रुपैयाँसम्म सुनचाँदी कर्जा थप गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन जारी गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको सुनचाँदी धितो कर्जालाई असल मानिने व्यवस्था गरेको गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले असल कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको सुनचाँदी कर्जा पनि थपेको हो । पर्याप्त सुरक्षण लिएर प्रतिग्राहक अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जालाई असलमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको हो । तर, अतिरिक्त धितो सुरक्षण वापत मुद्दती रसिद वा नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्तो कर्जा तथा सापटलाई भने असल, कमसल, सूक्ष्म निगरानी, शंकास्पद र खराव कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बढीमा एक वर्षसम्म भुक्तानी अवधि भएको चालू पुँजी कर्जालाई नवीकरण गर्दा असल कर्जामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, भावी नगद प्रवाह, आम्दानीको स्रोत जस्ता कर्जा प्रवाहका न्यूनतम आधारको विश्लेषणपछि कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता हुने गरी मात्र कर्जा नवीकरण गर्नुपर्छ । चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जामा प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज नियमित नभएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई ब्याज वक्यौता अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थासँगै असल कर्जाको दायरा फराकिलो भएको र सुनचाँदी धितोमा ऋण दिन सहज हुनेछ ।

२०७४ कै एकीकृत निर्देशनमा असल कर्जा अन्तर्गत मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा र सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षण कर्जा मात्र थियो । केही वर्ष पहिलासम्म सुनचाँदी धितोको कर्जा असल कर्जामा समावेश भए पनि पछि खारेज गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागले चैत २२ गते एक निर्देशन जारी गर्दै पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रतिग्राहक बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जालाई समेत असलमै गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि केन्द्रीय बैंकले सुनचाँदी कर्जालाई असलमा गणना गर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएको थियो । वाणिज्य बैंकहरु सबै स्थानीय तहमा पुुग्ने क्रम बढेसँगै सुनचाँदी धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने क्रमसमेत बढेको, तर यो कर्जालाई असलमा गणना नगर्दा अप्ठ्यारो भएको भन्ने गुनासोको आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);