काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केही थप व्यवस्था तथा संशोधन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको हाे ।
नयाँ संशाेधनमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनरसंरचा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा दश प्रतिशत रकम असुल उपर गरी आगामी चैतसम्मको पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ संशाेधनमा छ ।
पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ त्यही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधानकाे व्यवस्था गरिएकाे छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक वर्षलगायतका प्रयोजनका नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा एक करोड रूपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमा नाघेजति रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको केन्द्रीय बैंकले जारी गरेकाे सर्कुलरमा छ ।
इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर ६ प्रतिशतबाट पाँच दशमलव ७५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई पनि कर्जाको पुनरतालिकीकरण एवं पुनरसंरचनाका सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख रूपैयाँ बराबरको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था संशाेधनमा उल्लेख छ ।
