काठमाडौं,११ फागुन । अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर एक प्रतिशतले मात्रै कम गर्नुपर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्था लागु गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर एक प्रतिशतले मात्रै कम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था आगामी चैतदेखि लागु हुने छ । राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुसम्मले कम राखी तय गर्न बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्थाले बैङ्कहरूको कर्जाको ब्याज बढ्न मद्दत पु¥याउने छ ।
बिमा कम्पनी, सामाजिक सरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोषलगायतमा संस्थागत निक्षेपकर्ताका छन् यस्तै बैङ्कहरूले दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
