काठमाडौँ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता र प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो माग गर्नुभएको हो । साना व्यवसायीलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन धितोमा आधारित कर्जाको विकल्पका रूपमा नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार, चल सम्पत्ती धितो दर्ता प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बाढी र विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीलाई शीघ्र पुनःस्थापना कर्जा उपलब्ध समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताले साना आपूर्तिकर्तालाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, कर तथा लेखासम्बन्धी प्रक्रिया एकद्वार डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गरी अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आवद्ध गर्न गर्न समेत माग गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र तिनलाई ठूला उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले बाढी प्रभावित उद्यमीलाई व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन तथा र बीमा दाबी प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले कानून खुकुलो बनाउने भन्दा पनि अनावश्यक प्रक्रिया हटाएर कानूनको निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । व्यापार सहजीकरणलाई कागजमा सिमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण, एकीकृत डिजिटल व्यापार प्रक्रिया, भरपर्दो लजिस्टिक्स पूर्वाधार र सीमापार ढुवानी प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले राज्य र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले महासंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको अभियानलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।कुनैपनि व्यवसायी कानून भन्दा माथि हुन नहुने भएपनि प्रमाणको मूल्यांकन नगरी उद्यमीलाई दोषी ठहर गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।
