काठमाडौं, १७ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुत राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ लाई पारित गरेको छ ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्यले उठेर विरोध जनाईरहेकै बेला बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरेको हो । अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका थिए ।
बैठकको सुरुमै सभाअध्यक्षको अनुमति लिएर बोलेका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले डाक्टर गोविन्द केसीसंगको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सदनको कारवाही अघि नबढाईयोस् भनि सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकार आफैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले आफैले गरेको सहमति, सम्झौता पालनामा नैतिकता देखाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन भएन भने मुलुकमा राजनैतिक दुर्घटना हुन सक्ने खतरा रहेको भन्दै परिस्थितिलाई गम्भीर ढंगले बुझ्न र वार्ता टोली गठन गरि समस्याको निकास निकाल्न र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले आफैले गर्न पनि उनले माग गरे ।
सम्झौता कार्यान्वनय नभएको भन्दै गोविन्द केसी फेरी अनसन बस्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनुले कुनै विद्रोही पक्ष र कुनै क्रान्तिकारी र राजनीतिक शक्तिसंग गरेको सम्झौता लागु गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने बैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न नेपाली राजनीतिमा बारम्बार दोरोरिने गरेको भन्दै उनले सरकारलाई आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।
शिक्षा प्रणाली भित्र नयाँ मुल्य र मान्यताको प्रतिकको रुपमा डाक्टर केसी उभिएको भन्दै उनले सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयनबाट सरकार किन पछि हटेको भन्दै उनले ‘के गोविन्द केसी कांग्रेस हो ?’ भनि प्रश्न गरेका थिए ।
केही क्रोनिक क्यापिटालिष्टबाट नेपालका सरकारहरु प्रभावित हुने कि नहुने भन्ने मान्यतासंग पनि डाक्टर केसीको अनसन जोडिएको उनको टिप्पणी थियो । उनले अप्रजातान्त्रिक बाटो लिनुपर्ने बाध्यता श्रृजना हुने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले सरकारले गरेका सहमति र सम्झौताको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताए ।
विधेयकमाथि सांसदहरु वृषेशचन्द्र लाल, सरिता प्रसाई र राधेश्याम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसले विरोध जनाईरहेकाले सांसदहरु प्रसाई र अधिकारी प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आईतबार अपरान्ह १ बजे बोलाईएको छ ।
