प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १४ २०७९, शनिबार

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो

काठमाडौं, १७ मंसिर । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले योग्य ठहर गरेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशद्वय दिपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाबारे थप छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक सकिएको हो ।

न्याय परिषदले योग्य ठहर गरेका दुई न्यायाधीशको बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आगामी शनिबार २२ गते पुन बैठक बस्ने गरी स्थगित गरिएको परिषदका सदस्य एवम् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टी केन्द्रिय कार्य समिति बैठकमा जानुपर्ने भएकाले पनि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको तिमिल्सिनाको भनाई छ ।

बैठकमा वित्त आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिने सम्बन्धमा पनि सामान्य छलफल गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण आगामी पुस १७ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । त्यस अघि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परिषदको बैठक बोलाएका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पद रिक्त हुनु एक महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्विकृत गरेका वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी र अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश राणा मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसका लागि योग्य छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेका न्यायाधीशले मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदकोे सिफारिस संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

बैठकमा परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए ।