काठमााडौं, १८ असार । आर्थिक विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले आर्थिक विधेयक २०७५ लाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
विधेयकमाथि परेका संसोधनका प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भए । विधेयकमथिको दफाबार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रगतीशिल कर प्रणालीका आधारमा सबै करलाई व्यवस्थित गरिएको बताए ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा राज्यले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिनका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विद्यमान कर प्रणालीलाई हेरफेर गरिएको स्पष्ट पारे । दुवै क्षेत्रलाई आयकरबाट करको दायरामा ल्याईने भएकाले यसमा दुविधा लिनु नपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
मन्त्री खतिवडाले मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताले कर प्रणालीमा विकृति देखिएकोले फिर्ता नदिने नीति लिएको स्पष्ट पारे । त्यस्तै बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५ पनि बहुमतले पारित गरेको छ ।
विधेयक माथिको दफाबार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राज्यले लिन चाहेको ऋण सिधै सरकारको ढुकुटीमा जाने रकम भएकाले पुर्ननिर्माण लगायत आवश्यकता हेरेर राज्यको विशेष दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्रमा खर्च हुने स्पष्ट पारे ।
उनले संकलित रकम भुकम्प पीडितलगायत मुलुकलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप तथा विकास निर्माणमा प्रयोग गरिने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र ऋण उठाउँदा बोलकबोल गरेर उठाउने भएकाले ऋणपत्रको व्याजदर प्रतिष्पर्धी हुने जानकारी दिए । सांसदहरुले ऋणको दुरुपयोग भई सर्वसाधरणमा अनावश्यक बोध थपिने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
