काठमाडौं, १३ असार । प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक अन्र्तगतका ३ वटा आश्रित विधेयकहरुलाई बहुमतले पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत(तेईसौ संशोधन) २०७६ लाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
यी विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए । राष्ट्रऋण उठाउने विधेयकको दफाबार छलफलमाथि सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप गिरीले संघीय प्रणाली अनुसार संघ र प्रदेशले लिने कर निर्धारण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
संघीय राज्यका विरुद्ध माथिकाले २० र तलकाले १० प्रतिशत कर उठाउने नभई नयाँ व्यवस्थाको स्प्रिड अनुसार माथि १० र तल २० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । उहाँले संघीय राज्यको कार्यान्वयनले मात्रै ऋणको भार कम हुने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अहिले होइन उहीले देखि । प्रधानन्त्री ओली भएका पालामा होईन । उहीले प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै बिग्रेको ग्रामफोन जस्तो हामी कति प्रतिशतका दरले प्रत्येक बर्ष उन्नति गर्दैछौ ? विकास गर्दैछौ भन्ने छैन । हामी गलत दिशामा जाँदै छौ । वर्षौंदेखि भनिराखेको छु । विकासको भ्रान्त मोडल २०४७ साल देखि पछ्याउँदै छौ । हामी ऋण लिन बाध्य छौ । अर्थशास्त्रका विद्धानहरुलाई म भन्न चाहन्छु । गाउँका सम्पुर्ण संभावनाको शोषण, दोहन नहुन्जेल, बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार, गुप्त बेरोजगारहरुलाई सम्बोधन गरेर उत्पादन बढाएपछि मात्रै हाम्रो श्रृजशिलता बढाएपछि मात्रै माननिय अर्थमन्त्री ज्यूको सदिक्षा पुरा हुन्छ । ” प्रतिनिधिसभाका अर्को बैठक असार २२ गते अपरान्ह १ बजे बोलाईएको छ ।
