काठमाडौं, १० वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँच महिना भित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई विद्यालय नपठाउनेहरुमाथि कार्वाही गर्न अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको पनि स्पष्ट पारे । सरकारले यस वर्ष विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउने योजनाका साथ विद्यालय भर्ना भर्ना अभियान सुरु गरेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय भर्ना गराउने सरकारको अभियानमा साथ पनि सबैमा आग्रह गरे । काठमाडौंको सिनामंगलस्थित गुह्येश्वरी माध्यामिक विद्यालयले सोमबार आयोजना गरेको बृहत शैक्षिक जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै थप एक जना विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्ना गर्न सहयोग गर्न पुनः आह्वान गरे ।
मन्त्री पोखरेलले बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाए, नपठाएको अनुगमन गर्ने कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने गरी संसदमा छलफल गर्ने योजना पनि अघि सारे ।
सरकारले आर्थिक, भौगोलिक विकटता र सांस्कृतिका कारण अझै पनि बालबालिकाहरु विद्यालय जाने उमेरमा श्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुलाई पनि विद्यालयमा भर्ना गर्न राष्ट्रिय अभियान नै संचालन गरेको हो ।
मन्त्री पोखरेलले यस वर्ष विद्यालय भर्नामा सहयोग गरे ती सबै विद्यार्थीहरुको जिम्मा आगामी वर्षबाट सरकार आफैले लिन बताए ।
