चुनावी नाराले जन्माएको महत्वाकांक्षा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २६ २०७९, बिहीबार

चुनावी नाराले जन्माएको महत्वाकांक्षा

नेपालगन्ज, ६ माघ । प्रदेशसभा निर्वाचनमा दाङ–२ (क) बाट चुनाव लडेका एमाले नेता शंकर पोखरेलद्वारा जारी चुनावी प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो बुँदा हो यो । चुनावकै बेला ‘वेटिङ’ मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएका पोखरेलको यही प्रतिबद्धता सुनेर दंगाली मतदाता निकै उत्साहित भए । जनतामा राजधानीको महत्वाकांक्षा ह्वावत्तै बढ्यो ।

बुधबार सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल तोकेपछि भने पोखरेलको प्रतिबद्धता उनकै लागि घाँडो भएको छ । अब उनीसँग दुईटा विकल्प छन्– प्रदेशसभामा दुईतिहाइ जुटाएर स्थायी राजधानी दाङ तोक्ने वा वामसरकार बनेपछि अस्थायी राजधानी दाङ सार्ने । दंगाली जनता भने उनको चुनावी नारा झलझली सम्झेर अहिले सडक संघर्षमा छन् ।चुनावका बेला आपनाे जिल्लामा प्रादेशिक राजधानी बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने पोखरेल एक्लो नेता होइनन् । जिल्लाका प्रायः सबै उम्मेदवारले यसैगरी मतदातासमक्ष प्रादेशिक राजधानी प्जिल्लामा बनाउने नारा दिएका थिए । उम्मेदवारले महत्वका साथ देखाएको सपनाको जगमा अहिले ठाउँठाउँमा राजधानी माग्दै आन्दोलन भइरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट दाङ– १ (क) मा चुनाव जितेका इन्द्रजित थारू राजधानीको अजेन्डा कुनै पनि राजनीतिक दलले उनीहरुकाे प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख नगरेको तर उम्मेदवारले निजी प्रतिबद्धतापत्रमा राखेको बताउँछन् । ‘चुनावकै बेला हाम्रो दलमा दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने भन्ने सहमति थियो,’ उनले भने, ‘तैपनि यो प्रतिबद्धता दलको घोषणापत्रमा परेन, त्यसैले मैले आप्mनो निजी घोषणापत्रमा समावेश गरें ।’ प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट दाङलाई राजधानी घोषणा गर्नेगरी उक्त बुँदा उल्लेख गरेको उनले बताए ।

राजधानीको विषयलाई न त हिजो चुनावमा दलले अजेन्डा बनाउन सके, न त भोलि प्रदेशसभामै कुनै दलको साझा अजेन्डा बन्नसक्ने देखिन्छ । प्रदेशसभा सदस्य थारू राजनीतिकभन्दा भौगोलिक भावनाले राजधानीको मुद्दामा मत विभाजन हुने सम्भावना देख्छन् । ‘यस्तो अवस्थामा भोलि दाङलाई राजधानी बनाउने हो भने वाम गठबन्धनले कडा निर्णय लिन सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन एकमत भयो भने समग्र प्रदेशलाई पायक पर्ने स्थानमा रहेको दाङ राजधानी हुन सक्छ ।’दाङजस्तै डोटीका प्रदेशसभा उम्मेदवारले पनि प्रादेशिक राजधानीलाई प्रमुख अजेन्डा बनाएका थिए । उनीहरुको लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धता थियो, ‘मैले जितें भने ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी डोटी बनाउनेछु ।’

तत्कालीन सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकामसमेत रहेको डोटीमा दलका उम्मेदवारको यस्तो घोषणाले जनतालाई थप उत्साहित बनायो । उनीहरु आवश्यकताभन्दा बढी ‘ढुक्क’ भए । जब सरकारद्वारा धनगढी अस्थायी राजधानी तोकिने हल्ला चल्यो, तब डोटीमा आन्दोलन सुरु भयो । ‘नेताले त चुनाव जित्नलाई मात्र राजधानी बनाउँछौं भनेका रहेछन्, अहिले उनीहरुको नाकमुखै देखिन्न,’ डोटी, दिपायलका भोजबहादुर कठायतले भने, ‘हिजो राजधानी ल्याउँछौं भनेर नारा दिई चुनाव जित्नेहरु अहिले कता गायब भए ?’

नेपालगन्ज सहर रहेको बाँकेमा भने अवस्था फरक देखियो । चुनावका बेला नेपालगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता निकै कम उम्मेदवारले व्यक्त गरे । बुटवल राजधानी तोकिएपछि भने बाँकेका प्रदेशसभा सदस्य नै सडकमा निस्किएका छन् । चुनावको बेला र केही दिनअघिसम्म चुपचाप रहेका उनीहरु अहिले नेपालगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) को अगुवाइमा शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा प्रदेशसभा सदस्य विजय यादव, सुरेन्द्र हमाल र आइपी खरेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईलगायतले नेपालगन्जलाई राजधानी तोक्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्यद्वय हमाल र खरेलले नेपालगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी नतोकिए बाँके ५ नम्बर प्रदेशबाट अलग हुने चेतावनी दिए । ‘नेपालगन्जलाई प्रदेश राजधानी नबनाउनु हामीमाथि ठूलो अन्याय हो,’ हमालले भने, ‘यसका लागि हामी भोलि प्रदेशसभामा पनि लड्नेछौं ।’केही दिनअघिसम्म बाँके–बर्दियाको मनोविज्ञान ‘दाङ राजधानी भए ठीकै छ’ भन्ने थियो । एकाएक करिब ६ घण्टा दूरीको बुटवल तोकिएपछि भने यहाँका प्रदेशसभा सदस्य संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।

राजधानीको आधार ; भूगोल कि जनसंख्या
५ र ७ नम्बर प्रदेशमा भइरहेका आन्दोलनको एउटै आवाज छ– अस्थायी राजधानी भौगोलिक हिसाबले केन्द्रमा भएन । नक्सा नियाल्ने हो र सडक रेखाबाट दूरी नाप्ने हो भने त्यो आवाज जायजै हो । तर, सरकारले भूगोलका साथै जनसंख्यालाई पनि आधार मानेर अस्थायी राजधानी तोकेको देखिन्छ ।
बुटवल तोकिँदा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्युठानलाई तुलनात्मक रुपमा दाङभन्दा पायक पर्छ । यी जिल्लामा प्रदेशसभामा प्रत्यक्षका ५२ सिटमध्ये ३२ सिट छन् । दाङ तोकेको अवस्थामा भने दाङ, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बर्दिया र बाँकेलाई पायक पर्छ । यी जिल्लामा प्रदेशसभाका २० सिट छन् । दाङको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले अर्घाखाँची र प्युठानलाई दाङ पायक पर्ने बताउँदै आएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा पनि बुटवलतिर २८ र दाङतिर २४ प्रदेशसभा सदस्यको मत देखिन्छ ।

‘समानुपातिक सांसदसमेत गणना गर्दा पनि केही सिट उतैको बढी होला,’ दाङका प्रदेशसभा सदस्य थारू भन्छन्, ‘भूगोल, भौतिक संरचना र सडक सञ्जालको हिसाबले कहाँ पायक पर्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण हो ।’
धनगढी र डोटीको अवस्था पनि उस्तै छ । ७ नम्बर प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुरलाई मात्र धनगढी पायक पर्छ, जहाँ प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष ३२ मध्ये १६ सिट छन् । बाँकी सात जिल्लामा १६ सिट छन् । अछामबाट समानुपातिकतर्पm प्रदेशसभा सदस्य रहेकी दुर्गा विक भौगोलिक हिसाबले दिपायल केन्द्रमा पर्नेभए पनि जनसंख्या तथा पूर्वाधारको हिसाबले धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकिएको हुन सक्ने बताउँछिन् । ‘अहिलेलाई अस्थायी राजधानी तोकिएकाले प्रदेशसभाले दुईतिहाइ पुर्याएर डोटी नै तोक्नसक्ने अवस्था पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अहिले नै सबै गुम्यो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’

यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।