काठमाडौं ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यमा भईरहेको ढिलाईप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य समयमा नै सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । बैठकमा सांसदहरुले आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र पर्ने र बारम्बार म्याद थपिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले आयोजनाको म्याद स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अनावश्यक रूपमा समय थप्न नहुने बताउनु भयो । विपद्जन्य घटना तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिमा देखिएको अवरोध जस्ता विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य समयमा म्याद थप गर्न नहुने उहाँको भनाई छ । पटक–पटक म्याद थप्नुको औचित्य के हो ? उहाले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार हाल पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना २० वर्षसम्म र दुई वर्षका योजना १० वर्षसम्म लम्बिने अवस्था देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जयपति रोकायले चीन–भारत–नेपाल जोड्ने त्रिदेशीय मार्ग अन्तर्गतको कर्णाली करिडोरको अवस्था दयनीय रहेको बताउनु भयो ।
हुम्ला, बाजुरा र कालिकोट खण्डमा अझै कालोपत्रे देख्न नपाएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले कर्णालीको उत्तरखण्डको हिल्सा–सिमिकोट–सरिसल्ला सडकका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग धाएको ६ महिना बित्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताउनु भयो । कर्णाली करिडोर र अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबीचको १५ किलोमिटर सडक निर्माणमा पनि सरकारको ध्यान नपुगेको उहाँको भनाई छ । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्पष्ट विवरण दिन नसकेकोे बताउनु भयो । उहाँले आयोजनाको स्थान, क्षेत्रफल र प्रगति कति भयो ? भन्ने स्पष्ट जानकारी समितिलाई दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगतिका बारेमा जानकारी दिन पनि सरकारसंग माग गर्नुभयो । हाल विभिन्न स्थानमा सडक विग्रिएकोले त्यसको निर्माणमा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण सम्पन्न हुने समयावधि नै स्पष्ट नभएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले आयोगले सरकारले ढिलासुस्ती लुकाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । २० वर्षसम्म पनि काम नसकिनुमा सरकार र निर्माण व्यवसायी को बढी जिम्मेवार हो ? भन्ने छुट्याउनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर स्वाँरले दशकौँदेखि अधुरा रहेका रानीजमरा, सिक्टा सिंचाई लगायतका आयोजना कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले लामोसमयसम्म काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुको साथै निरन्तर काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने बताउनु भयो । समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा असर परेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौटमा पनि सरकारले पक्षपात गरेको बताउनु भयो । अपर कर्णाली लगायतका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश नगरेको उहाँको भनाई छ । बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदा पनि विषय सम्बन्धित मन्त्री नआएकोप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाउनु भयो । समितिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँदै उहाँहरुले आगामी बैठकमा अनिवार्य सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गराउन समिति सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा खानेपानी मन्त्री निशा मेहता मात्रै सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सांसदहरुले उर्जा, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व खोज्नुभएको थियो ।
