राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण हालकै गतिमा अघि बढेमा सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ती, रुख कटान, काम गर्ने समयको कमी लगायत विभिन्न नीतिगत समस्याका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न हुनु नसकेको उपसमितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । समितिले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव अनुरुप आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक सुधारसहित काम अघि बढाएमा ३ देखि ५ वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने उपसमितिका संयोजक न्यौपानेले बताउनु भयो । न्यौपानेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण सुरु भएको करिब १५ वर्ष पुग्दा पनि औसत प्रगति करिव ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार १५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति करिव २० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म छ । राम्रो प्रगति भएका आयोजनाको वार्षिक प्रगति समेत अधिकतम करिव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यही दर कायम रहेमा आयोजना सम्पन्न गर्न न्युनतम थप १० वर्ष लाग्ने बताउनु भयो । न्यौपानेकाअनुसार १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अझै निर्माण शुरु भएको छैन ।
उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका प्रमुख समस्यामध्ये जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, बजेट सुनिश्चितता, निर्माण व्यवसायी र ठेक्का व्यवस्थापनलाई मुख्य अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ । न्यौपानेले सबैजसो आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समस्या देखिएको बताउनु भयो । विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न छुट्टै कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सार्वजनिक तथा निजी जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला समितिमार्फत जग्गा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको भन्दै उहाँले आयोजना प्रयोजनका लागि छिटो, पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्डसहितको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
आयोजना निर्माणमा अर्को प्रमुख समस्या वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानून र स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइ रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । विशेषगरी जलविद्युत आयोजनामा रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिका कारण आयोजना लामो समय रोकिएको न्यौपानेले बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माणलाई गति दिन ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर निश्चित अवधिका लागि ‘विकास दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । यस्तो कानूनी व्यवस्थामार्फत विकास आयोजनाका लागि बाधक बनेका कानूनी प्रक्रियालाई निश्चित अवधिका लागि सरलीकरण वा निलम्बन गर्न सकिने उहाँको तर्क छ । न्यौपानेले नेपालमा वन क्षेत्र ठूलो भएपनि त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन नसकिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान करिब साढे ३ प्रतिशत मात्रै छ । जलविद्युत उत्पादनमा रुख कटानसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियाले समेत बाधा पु¥याइरहेको भन्दै उहाँले वन संरक्षण र ऊर्जा विकासलाई एकअर्काको विरोधीका रूपमा नभई समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उपसमितिले आयोजनामा बजेट सुनिश्चितता र समयमा भुक्तानी नहुनुलाई तेस्रो प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको अनुभव तथा दक्षताको कमी र ठेक्का व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरीसमेत आयोजनाको प्रगतिमा बाधक बनेको न्यौपानेले बताउनुभयो । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिएपछि पुनः नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा समेत कानूनी तथा व्यावहारिक समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको उदाहरण दिँदै उहाँले ठेक्का तोडिएपछि नयाँ निर्माण व्यवसायीले आयोजना स्थलमा प्रवेश गर्ने विषयमा समेत कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उपसमितिले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनलाई पनि आयोजनाको ढिलाइको प्रमुख कारणका रूपमा पहिचान गरेको छ । स्थानीय तहबाट गिटी–बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीमा अवरोध हुने तथा निर्माण व्यवसायीले आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसक्ने समस्या देखिएको न्यौपानेले बताउनु भयो । त्यस्तै, मेसिन तथा निर्माण सामग्री आयात गर्दा भन्सार र करसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण सामग्री भन्सारमै रोकिँदा आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोजना प्रमुख तथा जनशक्ति छनोट, मेसिन–उपकरणको छनोट, अन्तरनिकाय समन्वय र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा कमजोरीसमेत समस्या रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
आयोजना, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा मध्यस्थकर्ताबीच हुने विवाद समाधानमा समेत जटिलता रहेको उपसमितिले जनाएको छ । कतिपय आयोजना मध्यस्थकर्ताको तहमा पुग्ने र कतिपय अदालतमा मुद्दा परेर लामो समय अल्झिने गरेको न्यौपानेले बताउनु भयो । डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसन, समय थप, मूल्यवृद्धि तथा निर्माण व्यवसायीका दाबी भुक्तानी (क्लेम सेटलमेन्ट) सम्बन्धमा स्पष्ट कानून र मापदण्डको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विद्यमान कानून भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनु भयो । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर केही समस्या सम्बोधन भएपनि अझै सुधारको आवश्यकता रहेको न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सूक्ष्म विश्लेषणसहित सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । न्यौपानेले विकास आयोजनाको कामलाई अनुगमन र छलफलमा मात्र सिमित नगरी तत्काल अवरोध हटाउने कानूनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आयोजना निर्माणको काम पनि फुलफेजमा गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो । दिनमा ८ घण्टा काम गरेर मात्रै विकास निर्माणको आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुने उहाँको भनाई छ । उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुख १५ वटा चुनौती प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।
उपसमितिले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो भने अन्य आयोजनाका प्रमुख तथा विज्ञहरुसंग आयोजनाको प्रस्तुतीकरण लिएको थियो । सबै आयोजनाको प्रश्तुतीकरण, विज्ञहरुसंगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
