काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्या अर्यालले विपद्पछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राहत तथा उद्धारका काम निर्देशिका र कार्यविधिबाट अघि बढाउन सकिएपनि अस्थायी पुनस्र्थापना र स्थायी पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । उहाँले पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी दिन छुट्टै अधिकारसम्पन्न संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । गृह मन्त्रालयलाई पुनर्निर्माणका काममा लगाउन नहुने उहाँको भनाई छ । पुननिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरि पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विद्यमान संयन्त्रबाट पुनर्निर्माणका काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पीडालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न राहत वितरणमा मात्र सिमित नभई पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले विपद्सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न शिघ्र तयारी गर्नुप¥यो । संसदले कुनै विलम्ब नगरिकन पास गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ । त्यस्तै अहिलेको पुनस्र्थापना र पुननिर्माणसित जोडिएर कानुन चाहियो । राहत–उद्धार त निर्देशिकाले नै काम गर्छ, कार्यविधिले पनि काम गर्छ, तर हामीले अस्थायी खालको, पुनस्र्थापना के हो भन्दा अस्थायी हो । पुननिर्माण के हो भन्दा स्थायी हो । यसका निम्ति कानून चाहियो । विगतको अनुभव पनि छुट्टै खालको संयन्त्र निर्माण गर्न भन्छ, अहिले हामीले भनिराखेका छौँ, अहिले पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण बनेको छ, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत । गृह मन्त्रालयको काम भनेको शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने हो । उद्धारको काम गर्ने हो, अनुसन्धानको काम गर्ने हो, निर्माणको काम गर्ने निकाय होइन । त्यसैले यस्ता निर्माणसित जोडिएका काम गर्नको निम्ति छुट्टै चाहिन्छ । छुट्टै खालको स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न, जुन हामीले पहिले विपद् प्राधिकरण बनाएका थियौँ, हो त्यही खालको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने खालको कुनै पनि नामको एउटा निकाय बनाएर गइयो भने कामले रफ्तार लिन्छ, छिटो परिणाम आउँछ, जनताले पनि छिटो राहत पाउँछ । होइन, यही अहिले भएकै संयन्त्रमा जोडियो भने त्यति धेरै छिटो परिणाम दिन्छ भनेर आशा प्रकट गर्न सक्दिन । तसर्थ छुट्टै खालको संयन्त्र बनाएर जाउँ भन्ने मेरो पनि सरकारलाई अनुरोध हुन्छ ।’
उहाँले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विगतबाट सिकेर विपद् जोखिम न्युनिकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले विपद् व्यवस्थापनको तयारी, पूर्वसूचना प्रणाली र सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहेका कमजोरी उजागर गरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विपद् भएपछि मात्रै सक्रिय हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विपद्अघि सूचना प्राप्त भएपनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ठूलो क्षति हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो । साथै घटना भइसकेपछि पनि उद्धार तथा व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा थप समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले विपद्को जोखिम भएका क्षेत्रमा समयमै सूचना पु¥याउने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिकका मोबाइलमा तत्काल सूचना तथा चेतावनी पुग्ने व्यवस्था गर्न कानूनी आधार तयार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
