काठमाडौँ ।
संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमान्तकृत, दलित, महिला र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई नयाँ प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले केवल राजनीतिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धि, पहुँचको सुनिश्चितता र विद्यमान कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । संविधानमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको उपस्थिति र कानूनी सक्रियताका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सीमान्तकृत, दलित, महिला, युवा र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले समाजमा यी वर्गको सम्मान र मर्यादा कायम गर्नका लागि सामाजिक मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता ज्वालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संविधानमा एक हदसम्म सुनिश्चित भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनहरू अझै अपाङ्गमैत्री बन्नुपर्ने बताउनु भयो । समाजमा कतिपय समुदाय आफैँ उत्पीडित नभई राज्य र समाजको संरचनाद्वारा पछाडि पारिएको उल्लेख गर्दै उहाँले शारीरिक र बौद्धिक रूपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई सबैभन्दा संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने औंल्याउनु भयो । नेता ज्वालाले राजनीतिमा सहभागितालाई मात्र उपलब्धि मान्न नसकिने तर्क गर्नुभयो । सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि र पहुँचको सुनिश्चितताले मात्रै लक्षित वर्गलाई वास्तविक रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाउने उहाँको धारणा छ ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै नेता ज्वालाले मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरू अझै निर्माण नभएकोमा चासो व्यक्त गर्नुभयो । दलितहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने जस्ता संवैधानिक प्रावधानहरू कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । पछिल्लो समय भइरहेको संविधान संशोधनको बहसका बारेमा टिप्पणी गर्दै उहाँले संविधानले १० वर्षमा आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनेको विषयलाई संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यताका रूपमा अपव्याख्या गर्न नहुने प्रस्ट पार्नुभयो । यद्यपि, संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र महिलाका मुद्दाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि बनेका विद्यमान ऐन र कानूनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनको अभावमा विशेष गरी दूरदराजका अति अशक्त नागरिकहरूले अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद श्रेष्ठले अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाहका लागि सहयोगी राख्ने कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । हाल ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै सांसद श्रेष्ठले स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार नै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको निकाय भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या बुझ्न र छिटो सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अधिकार प्रत्यायोजन र विकेन्द्रीकरणमा ढिलाइ हुनुमा आफ्नो दल लगायतका पुराना राजनीतिक दलहरूको कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै अब त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनु भयो । पुनःस्थापना केन्द्रहरूको अवधारणाका सम्बन्धमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिवार र समाजबाट अलग राखेर पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्ने मोडल प्रभावकारी नहुने तर्क गर्नुभयो । सांसद श्रेष्ठले विशेष गरी विकट क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि तत्काल राज्यको उपस्थिति र सहयोग आवश्यक रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
नेकपा (एमाले) की सांसद यशोदाकुमारी बरालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न छुट्टै संवैधानिक निकाय वा ‘अपाङ्गता आयोग’ गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद बरालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा शाखा वा विभाग मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै यस विषयलाई आफूले संसद् र संसदीय समितिमा समेत उठाइरहेको जानकारी दिनुभयो । सांसद बरालले संघीय संसद्मा हाल आफूसहित पाँच जना अपाङ्गता भएका सांसदहरूको प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका समस्या र आवाजलाई सदनसम्म पु¥याउन सामूहिक रूपमा सल्लाह र समन्वय भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि विगतमा भएका आन्दोलन र अग्रजहरूको योगदानको कदर गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । कानून निर्माणको प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र सुझाव अपरिहार्य रहेको उहाँको तर्क छ ।
यसैगरी, उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले हेर्ने ‘बिचरा’ र सहानुभूतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गरी उनीहरूलाई अधिकारमुखी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, आगामी दिनमा यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले त्यहाँका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि पहिचान र राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अपाङ्गतालाई दया र करुणाको विषय मात्र नबनाई उनीहरूको क्षमता पहिचान र उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद खनालले सहर केन्द्रित बहसले मात्र अपाङ्गताका वास्तविक समस्या समाधान नहुने भन्दै ग्रामीण भेगको यथार्थ निकै फरक र कष्टकर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद खनालले सहरका केही क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री सडक र भवनहरू निर्माण हुन थाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो विकास पुग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले अबको बहस गाउँका स्थानीय प्रतिनिधि र नीति निर्माण तहमा पुगेका युवा पुस्तालाई जागृत गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो । गाउँमा निर्माण भइरहेका सार्वजनिक बाटो र भवनहरू अनिवार्य रूपमा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने उनको तर्क छ । उहाँले शहरका कोठामा गरिने बहसलाई व्यवहारमा उतार्न र गाउँ–गाउँका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न संरचनात्मक सुधारको खाँचो रहेको औंल्याउनु भयो । समाजमा ‘यो मान्छे यस्तो छ’ भन्ने दयाभावको सट्टा ‘यस्तो अवस्थामा भएर पनि यति राम्रो काम गर्न सक्छ’ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्नेमा सांसद खनालले जोड दिनुभयो ।
