काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता तथा कागजातको लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
मंगलवार सार्वजानिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले वैकल्पिक प्रमाण र डिजिटल अभिलेखका आधारमा लेखापरीक्षण अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । महालेखा परीक्षणको कार्यलयले लेखा समितिलाई करिव डेढ खर्व रुपैयाँको लेखा लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी गराएको थियो । सो क्रममा सांसदहरूले कागजात जलेको निहँमा लेखा लेखापरीक्षणलाई नै रोक्न नहुने बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले जलेका स्रेस्ताको विषयलाई सामान्य लेखापरीक्षणको प्रक्रियाबाट मात्र समाधान गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानूनी व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिको स्रेस्ता क्षतिको अध्ययन गर्न छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी कार्यालयमा भएका खरिद तथा कारोबारका ‘सोर्स पोइन्ट’ समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी कार्यालयमा खरिद भएर आएका सामग्री तथा सेवाको बिल, टेन्डर र भुक्तानीलगायतका कागजात सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता वा अन्य स्रोतमा समेत हुन सक्ने भन्दै उहाँले जलेको कार्यालयको अभिलेखमा मात्र सीमित भएर अनुसन्धान गर्न नहुने बताउनु भयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले २३ र २४ भदौको आन्दोलनबाट भएको स्रेस्ता क्षतिलाई हालको कानूनी व्यवस्थाले प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका रूपमा समेट्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र आवश्यक परे छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलेका मूल कागजात नभएपनि महालेखा नियन्त्रकको प्रणाली, बैंक भुक्तानी, राजस्व तथा अन्य डिजिटल अभिलेखबाट कारोबारलाई रिकभर गर्न सक्ने बताउनु भयो । उहाँले भदौको जेनजी घटनाका कारण भविष्यमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनले कुन कार्यालयका कति स्रेस्ता जले भनेर छुट्याएको छ कि छैन ? प्रश्न गर्नुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको क्षतिसहितको छुट्टै विवरण आवश्यक भएमा अर्को समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षणको दायराबाट बाहिर रहने अवस्था गम्भीर भएको बताउनुभयो । तर अहिलेको डिजिटल प्रणालीका कारण कागजी अभिलेख जलेपछि सबै प्रमाण समाप्त भएको मान्न नसकिने उहाँको भनाई छ । उहाँले महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रक र सम्बन्धित निकायसँग उपलब्ध गोश्वारा भौचर, बैंक भुक्तानी विवरण तथा प्रमाणित आर्थिक विवरणलगायतका कागजात प्रयोग गरेर लेखापरीक्षण गर्न सकिने बताउनु भयो । सम्बन्धित निकायले सबै प्रयास गरेर पनि प्रमाण भेटाउन नसकेको रकम हो कि प्रयास नै नगरेको हो ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले प्रमाण खोज्ने र लेखापरीक्षण गराउने दायित्वबाट कुनै निकाय पन्छिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले जलेका स्रेस्ताका कारण झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षणको दायराबाट बाहिर रहने नहुने बताउनु भयो । उहाँले स्रेस्ता जलेको र बेरुजु माफ भएको विषयलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने उहाँको भनाई छ । कागजात नष्ट भएपनि कारोबार वैध थियो कि थिएन तथा त्यसमा बेरुजु, अनियमितता वा भ्रष्टाचार थियो कि थिएन भन्ने परीक्षण हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । पूर्ण रूपमा अभिलेख पुनः प्राप्त गर्न सकिने, आंशिक रूपमा पुनः प्राप्त गर्न सकिने र वास्तविक रूपमा पुनः प्राप्त गर्न नसकिने गरी वर्गीकरण गरेर मात्र मिनाहा सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । बैंक, राजस्व र लेखा प्रणालीबीच क्रस–भेरिफिकेसन सम्भव भएमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सरकारी डिजिटल अभिलेख संरक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भविष्यमा प्रमाण संरक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड र प्रोटोकल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट सिर्जित समस्या कानूनी बाटोबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विद्यमान कानूनले नसमेटे नयाँ कानून बनाएर भएपनि समाधान खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिलेको ठूलो समस्या बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक बिल, भरपाई तथा भौचरको अभिलेख व्यवस्थापन हुन नसक्दा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको बताउनु भयो । जलेका अभिलेखका कारण नै मिनाहामा गईहाल्नुको सट्टामा प्रमाणको अधिकतम खोजी गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार प्रमाणको अवस्था स्पष्ट भएपछि मात्र कानूनअनुसार कति रकम मिनाहा गर्नुपर्ने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो । स्रेस्ता जलेको घटनालाई आधार बनाएर अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुन नदिन समिति सचेत रहनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
बैठकमा सांसदहरूले जलेका मूल स्रेस्ताको क्षतिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण कारोबारलाई स्वतः लेखापरीक्षणबाट बाहिर राख्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उपलब्ध डिजिटल अभिलेख, बैंकिङ विवरण, राजश्व तथा अन्य द्वितीयक प्रमाणका आधारमा कारोबार पुनर्निर्माण र लेखापरीक्षण गर्ने तथा त्यसपछि मात्र कानूनी रूपमा आवश्यक मिनाहा प्रक्रियामा जानुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । –
