काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद श्रीराम श्रीराम न्यौपानेले जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले नदीको बहावको दिशाभन्दा विपरीत दिशातर्फ सुरुङका प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने तथा सुरुङ उकालो हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै, सुरुङका प्रवेशद्वारमा आपत्कालीन अवस्थामा स्वचालित रूपमा बन्द हुने फलामे गेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षित स्थानमा खाद्यान्न, खानेपानी, बसोबासलगायत आवश्यक सुविधा भएको बंकर शैलीको सुरक्षित कक्ष निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । आपत्कालीन सुरुङको मात्रै भर पर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुख्य संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा आपत्कालीन सुरुङसमेत क्षतिग्रस्त हुन सक्ने भएकाले सुरक्षाका वैकल्पिक उपाय आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलविद्युत आयोजनामा जहिले पनि नदी बगेको डाइरेक्सन भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा सुरुङका ओपनिङहरू बनाउनु प¥यो । उकालो चढ्ने खालको हुनुप¥यो, ओरालो झर्ने होइन । त्यसपछि सुरुङका मुख, प्रवेशद्वारहरू सबै अटोमेटिक फलामको गेटले, आपत्कालीन गेटले बन्द हुने सिस्टम हुनुपर्छ । भित्र पावरहाउसको माथिल्लो भागमा जहाँ सुरक्षित हुन्छ, त्यहाँ बंकर टाइपको सबै सुविधा सम्पन्न सुरक्षाको सबै खाद्यान्न, खाने, बस्ने व्यवस्था सहितको रूमहरू रूम बनाउनुप¥यो । यो आपत्कालीन सुरुङमा म विश्वास गर्दिन । बनाउन सकिन्छ, तर त्यो सुरुङ सबै ड्यामेज भएका ठाउँमा आपत्कालीन पनि ड्यामेज हुन सक्छ । त्यसमा निर्भर हुने गरी बनाउन सम्भव हुँदैन । सुरुङ निर्माण मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन शक्तिशाली कानुन आवश्यकर रहेको औल्याउनु भयो । विद्यमान कानूनलाई समेत निष्क्रिय पार्न सक्ने छुट्टै आपत्कालीन कानून आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । विपद्का बेला तत्काल निर्णय गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले विद्यमान कानुनी प्रक्रियामा निर्भर हुँदा व्यवस्थापन कार्यमा ढिलाइ हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले बाढीपहिरो, भूकम्प, महामारी, आगलागीलगायत सबै प्रकारका विपद्लाई समेट्ने गरी एकीकृत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार, आपत्कालीन कानुन सक्रिय भएपछि त्यसअन्तर्गत सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक निर्णय लिएर विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन सक्नेछ । यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै शक्तिशाली निकाय स्थापना गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । उक्त निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै हुनुपर्ने अनिवार्यता नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आपत्कालीन कानून सक्रिय गर्ने र त्यसैका आधारमा सम्बन्धित निकाय परिचालित हुने व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगलाई सुझाव दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद् भनेर हामी बाढी–पहिरोको विषयमा मात्रै केन्द्रित भयौँ । विपद् भन्नेबित्तिकै धेरै क्षेत्र यसले समेट्छ । भूकम्प पनि हुन्छ, कोभिड पनि थियो । त्यसपछि आगलागी पनि हुनसक्छ । अरू विभिन्न किसिमका विपद्हरू हुन सक्छन् । यी सबैलाई समेटेर एउटा कानुन बनाउन जरुरी छ । आपत्कालीन कानुन, जसले सबै विद्यमान कानुनलाई सुपरसिड गर्छ, त्यो कानुन आवश्यक छ । किनभने त्यो विपद्को समयमा त्यहाँ के–के चाहिन्छ, त्यो तत्काल निर्णय गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई विद्यमान अहिले भइरहेको कानुनमा टेक्दै गर्दाखेरि त्यो ढिला हुन्छ । त्यसका लागि आपत्कालीन, इमर्जेन्सी ल आवश्यक छ ।’
उहाँले पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । साथै पूर्वसूचनाका बारेमा जनचेतना फैलाउन पनि आवश्यक देखिएको उहाँको भनाई छ । पूर्वसूचना भएपनि मान्छेहरुले त्यसको वेवास्ता गरेको पाईएको उहाँले बताउनु भयो ।
