काठमाडौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या १० वटामा झानुपर्ने बताउनुभएको छ ।मंगलवार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले धेरै राष्ट्रिय गौरबका आयोजना हुँदा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको मापदण्ड पुनरावलोकन गरी संख्यालाई घटाएर बढीमा १० ओटामा सिमित गरिनुपर्छ । यसले राज्यले लगानी गर्न सहज हुनेछ भने प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अहिले जटिल समस्या देखिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कानूनी र नीतिगत स्पष्टताको अभावको मारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू परेका छन् । अहिले द्रुत गतिमा त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने छुट्टै र स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था छैन ।
अन्य आयोजनाभन्दा भिन्न प्राथमिकता र परिणाममुखी हुनेगरी कार्यविधि तर्जुमा भएको पनि छैन ।जग्गा र सामग्रीको समस्या पनि उत्तिकै देखिएको छ । जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, र मुआब्जा निर्धारणमा कठिनाइ हुनुका साथै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको पन्थले जानकारी दिनुभयो ।उहाँकाअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुदाँ पनि आयोजना समयमै सकिने गरेका छैनन् ।पन्तले बजेट व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखाउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार कतिपय आयोजनामा बजेट खर्च नहुने र कतै काम भइसकेका आयोजनामा भुक्तानीका लागि बजेट अभाव हुने समस्या छ ।
कानूनी रूपमा योग्य भए तापनि धेरै निर्माण व्यवसायीहरूको कार्य सम्पादन क्षमता कमजोर देखिएको छ भने अन्तर–निकाय समन्वयको कमी, विपद् जोखिमको पूर्वआकलन नहुनु, र पूर्वतयारी बिना नै आयोजनाहरू घोषणा हुनु मुख्य कमजोरी देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि उहाँले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरूको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गनुपर्छ । लामो समयदेखि कार्यान्वयन नभएका आयोजनाहरूको वाह्य मूल्याङ्कन गराई सोही आधारमा सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय गर्ने गर्नुपर्ने, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनाएर स्थानीय, प्रदेश र संघबीचको अन्योल हटाउनुपर्ने खरिद, वन, र वातावरण सम्बन्धी कानूनमा सामञ्जस्यता ल्याउन संशोधन गर्ने र आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीका लागि छुट्टै विधि बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
