काठमाडौं, ६ माघ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यदलको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेका छन् । अब राष्ट्रिय सभा चुनावमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट ४३ जना उम्मेदवार हुनेछन् । त्यसमा एमालेका २९ र माओवादीका १४ जना रहनेछन् ।
उम्मेदवारको मापदण्ड तयार गर्नेलगायत विषयमा गृहकार्य गर्न बनेको कार्यदलले दुवै अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दुई अध्यक्षले शुक्रबार तीन घण्टा ओली निवास बालकोटमा बसेर अध्ययन गरेका थिए ।
दुई दलबीच राष्ट्रिय सभा चुनावमा ६७ र ३३ प्रतिशतको भागबन्डा भएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा दुई दलले ६० र ४० प्रतिशत भागबन्डा गरेका थिए । ‘कार्यदलको रिपोर्ट ठिकै छ । सामान्य हेरफेरसहित कार्यान्वयन हुन्छ,’ अध्यक्ष ओलीलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले भने । ओली र दाहालबीच ‘वान टु वान’ कुराकानी भएको थियो । अब दुवै दलले आ–आफ्नोतर्फबाट प्राप्त कोटामा उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।
अब ३० दिनभित्र प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको पनि गृहकार्य गर्ने समझदारी दुई अध्यक्षबीच भएको छ । प्रदेश सरकारको विषयमा पनि कार्यदलले प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गर्नेछ । त्यसका आधारमा अध्यक्षहरूबीच छलफल गरी टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका मुख्य पदमा कति सिट भागबन्डा गर्ने भन्नेमा दुई दलबीच कुरा मिलेको छैन । वाम गठबन्धनका तर्फबाट ६ वटा प्रदेशमा सरकार बन्ने स्थिति छ ।
त्यसैले मुख्यमन्त्री एमाले ४ र माओवादीले २ वटा प्रदेशमा लिने करिब निश्चित छ । तर प्रदेशसभाको सभामुखमा भने माओवादीले बढी दाबी गरेको छ । एउटाको मुख्यमन्त्री भएको स्थानमा अर्को दलको सभामुख हुनुपर्ने माओवादी अडान छ । यो अडानका कारण कार्यदल स्तरमा सहमति बनिसकेको छैन । माओवादीको अडानअनुसार ४ वटा प्रदेशसभाका सभामुख माओवादीले पाउने अवस्था हुन्छ । यसमा एमाले तयार छैन ।
शुक्रबारको भेटमा पार्टी एकता प्रक्रिया पनि छिटो अघि बढाउने र त्यसका लागि आइतबार एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको प्रेस संयोजक अधिकारीले जानकारी दिए । एकता संयोजन समितिको बैठकअघि शनिबार दुई अध्यक्षले केहीगृहकार्य गर्नेछन् ।
यसअघि ओली उपचारका लागि बैंकक जानुअघि समितिको बैठक बसेको थियो । उनी फर्केलगत्तै समितिको बैठक बस्ने भनिएको थियो । संयोजन समितिमार्फत पार्टी एकतासम्बन्धी गृहकार्य गर्न एउटा संगठनात्मक र अर्को वैचारिक खालको विषय हेर्ने गरी कार्यदल बनाउने तयारी छ । पार्टी एकताको आधार नयाँ सरकार गठनअघि नै तयार गरिसक्ने दुई दलको योजना छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
