काठमाडौँ,१ फागुन । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकृत पार्टीको नेतृत्व दुवै पार्टीका अध्यक्षले ‘संयुक्त रूपमा’ गर्ने गरी पार्टी एकताको समझदारी बनेको छ । पटक–पटकको छलफलपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल द्वि–अध्यक्षात्मक विधिअनुसार एकता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
औपचारिक निर्णय गर्नुअघि कुनै बदलाव नआए अब एकतापछिको पार्टीमा ओली र दाहाल दुईजना अध्यक्ष रहनेछन् । दुई नेताबीच सोमबार झन्डै दुई घण्टा लामो छलफलबाट एकताको विधिमा करिब सहमति जुटेको हो । मंगलबार केही प्राविधिक विषयमा थप छलफल गरी सहमतिलाई औपचारिकता दिने गरी पुन ओली र दाहालबीच बैठक हुनेछ ।
‘दुवै पार्टीको सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ भन्ने ढंगले कुरा भएको छ । यसका लागि दुवै अध्यक्ष समान किसिमको पदमा रहने भन्ने छ,’ दुई दलबीचको एकता प्रक्रियामा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरू ओली र दाहाल दुई जनाबीच अन्य धेरै विषयमा कुरा भएको छ, बाहिर ल्याउनुभएको छैन । सम्भवत मंगलबारभित्रै एकताको एउटा स्वरूप तयार हुन्छ ।’
माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि दुई अध्यक्षबीचको छलफल ‘ब्रेक थ्रु’ को अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । ‘करिब सबै कुरा मिलिसक्यो भन्दा हुन्छ । अब समझदारीलाई लिपिबद्ध गर्ने काम मात्र बाँकी छ,’ नेता पुनले भने । चुनावी तालमेल बनेयता दुवै अध्यक्षले वाम गठबन्धनको मुख्य नेताका रूपमा नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
सहमतिअनुसार दुवै नेताले पार्टी बैठकको आलोपालो अध्यक्षता गर्नेछन् । एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ मात्र राखिने छ । सरकारको नेतृत्व अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्नेछन् । तर पाँचवर्षे कार्यकालभित्र दाहाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी भएको माओवादी पक्षको दाबी छ । ‘संयुक्त नेतृत्वको अवधारणामा जाँदा पार्टी र सरकार दुवैमा नै त्यो लागू हुने हो,’ माओवादी नेता पुनले भने । एमाले नेताहरू भने यो विषयमा अझै स्पष्ट बोलेका छैनन् । सकेसम्म एउटै व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । ‘सरकार र पार्टीको नेतृत्व फरक विषय भएकाले एउटै विधिअनुसार हुँदैन,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने । यीलगायत अस्पष्ट रहेका सबै विषयमा दुई अध्यक्षबीच मंगलबार थप छलफल गरी एकता संयोजन समितिको बैठकबाट सहमतिलाई औपचारिकता दिने तयारी छ ।
मंगलबार पूर्ण समझदारी बने बुधबार एकता संयोजन समितिको बैठक बस्नेछ । फागुन पहिलो साताभित्र नयाँ सरकार बन्ने भएकाले त्यसअघि नै एकताको खाका टुंग्याउने सहमति भएको छ । झन्डै चार महिनाअघि पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित वामपन्थी गठबन्धन बनाएर दुई दल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा सहभागी भएका थिए । पार्टी एकता नै गर्ने सन्देश दिँदै चुनावमा दौडेका दुई दलले झन्डै दुई तिहाइ सिट जिते । तर एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्नेमा समझदारी नबन्दा चुनाव सकिएको दुई महिनासम्म एकता प्रक्रिया अवरुद्ध थियो । दुवै पक्ष एकअर्काले राख्दै आएको अडान छाड्दै अघि बढ्न तयार भएपछि एकताको गाँठो फुकेको हो ।
एमालेले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा एउटै व्यक्ति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । माओवादीले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष आफैंले पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । पार्टीको आकार र संगठनात्मक कार्यशैलीका कारण पनि माओवादीलाई एकल नेतृत्व हुने गरी अध्यक्ष पद दिन नसकिने एमालेको धारणा थियो । पार्टीको सम्पूर्ण कमान्ड छाडिदिएर प्रधानमन्त्री बन्दा आफूलाई दाहालले लगाम लगाउन सक्ने भय ओलीमा थियो । त्यसैले उनी आफ्नो भूमिका नै नरहने गरी एकल नेतृत्व दाहाललाई दिन तयार थिएनन् ।
माओवादी आफ्नो पार्टीको आकार जत्रो भए पनि दुई फरक धारबीचको एकता भएकाले त्यसको सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष पाउनुपर्ने अडानमा थियो । माओवादीको ठूलो पंक्तिले दाहाललाई पार्टीको नेतृत्व छाडेर कुनै पनि हालतमा एकता नगर्न पछिल्लो समय दबाब बढाएको थियो । आ–आफ्ना अडानमा अल्झिइरहँदा एकता भाँड्न खोज्नेहरूलाई बल मिलेको निष्कर्ष दुवै पक्षले निकालेपछि ओली र दाहाल पछिल्लो समझदारीमा पुगेका हुन् ।
दुवै अध्यक्षले आ–आफ्ना दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए । उनीहरूले सरकार गठनअघि नै एकताको खाका नबनाए गठबन्धनमै समस्या आउने सुझाव दिएपछि ओली र दाहाल एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेतर्फ अग्रसर भए । केन्द्रमा एकप्रकारको समझदारी नबने प्रदेश सरकार गठनमा समेत समस्या आउने देखिएको थियो । त्यसैले दुवै दल एकतालाई टुंग्याइहाल्न अघि सरे ।
दुई दलबीचको एकतामा अध्यक्षबाहेक अन्य नेताहरूको व्यवस्थापन र वैचारिक विषय पनि जोडिएका थिए । त्यसमा पनि करिब समझदारी बनेको छ ।अध्यक्षबाहेक दुवै दलका शीर्ष नेता रहेको एउटा समिति बनाउने तयारी छ । ‘अब कोही वरिष्ठ, कनिष्ठ भन्ने रहँदैन,’ एमाले उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘निर्णयहरू गर्न एउटा सानो कमिटी बन्छ ।’ त्यसमा दुवै दलका माथिल्लो तहका नेता रहनेछन् । सकेसम्म त्यो समिति छरितो बनाउने समझदारी छ ।
समितिमा को–को रहने भन्ने तय भएको छैन । तर हाल पार्टी एकता संयोजन समितिमा रहेका दुई अध्यक्षबाहेक एमालेका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा त्यसमा रहने निश्चित छ । त्यसबाहेक, अन्य क–कसलाई थप्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । दुवै दलको केन्द्रीय समितिलाई पनि सानो बनाउने तयारी छ । झन्डै साढे ३ सय हाराहारीमा केन्द्रीय समिति रहने सम्भावना छ । माओवादीको केन्द्रीय समितिमा झन्डै ४ हजारको संख्यामा रहेकाले त्यसलाई कसरी व्यस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ । सरकार बनेपछि पनि यी विषय मिलाउँदै जान सकिने दुई दलको धारणा छ ।
दुवै पार्टीबीच नमिलेका वैचारिक विषयलाई महाधिवेशनसम्म छलफल चलाउँदै लैजाने समझदारी छ । एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई आफ्नो सिद्धान्त मान्दै आएको छ भने माओवादीले ‘माओवाद’ भन्दै आएको छ । यी वैचारिक लाइनभित्र मिलेका विषयमा समझदारी बनाई लिपिबद्ध गर्ने र नमिलेका विषयलाई महाधिवेशनबाट टुंग्याउने समझदारी छ । दुवै पार्टीको मूल वैचारिक लाइन ‘शान्तिपूर्ण, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिबद्ध’ भन्ने हुनेछ । त्यसबाहेक कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गर्ने समाजवाद र सामाजिक न्यायका विषयमा जोड दिने भन्ने पनि हुनेछ । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लिएको राजनीतिक धारको मूल भावना लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भएकाले यसमा कुनै समस्या नरहेको दुवै दलका नेताको भनाइ छ ।
फागुन पहिलो साताभित्रै सरकार बनाइसक्ने दुवै दलबीच समझदारी छ । त्यसको स्वरूपमा पनि करिब समझदारी छ । एमाले र माओवादीले गत चुनावमा ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डासहित संयुक्त उम्मेदवारी दिएका थिए । चुनावपछि दुई दलको परिणाम ७० र ३० प्रतिशतको अनुपातमा आएको थियो । अब पार्टी एकता नै भए पनि तत्कालको सरकारको हिस्सेदारी त्यहीअनुसार हुनेछ । प्रदेश सरकारमा यसअघि नै ७० प्रतिशत एमाले र ३० प्रतिशत माओवादीका मन्त्रीहरू रहने समझदारी भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख पनि त्यसरी नै बाँडिएको छ । केन्द्रमा बन्ने सरकारमा पनि त्यही विधि लागू हुनेछ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीपछिको ठूलो पदमा अर्को दलको मन्त्री बन्ने मोडल अपनाइएको छ । केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीपछिको मन्त्री माओवादीको रहने खालको विधिअनुसार सरकार बन्नेछ । सरकारले गर्ने मुख्य कामको विषयमा पनि दुई दलले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा संयुक्त कार्यदल बनाएका छन् । त्यो कार्यदलले सरकारको मूल कामको खाका बनाइरहेको छ । ‘सरकार गठन हुनेबित्तिकै हामी हस्तान्तरण गर्नेछौं,’ गौतमले भने, ‘त्यही आधारमा सरकारले आफ्ना काम अघि बढाउनेछ ।’ यसअघि दुवै दलले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रकै मूल विषय सरकारको मुख्य नीति तथा कार्यक्रम हुनेछ ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
