काठमाडौं, ९ बैशाख । पार्टी एकताको अन्तिम कसरतमा रहेका एमाले र माओवादीले अन्योल चिर्ने उद्देश्यसहित कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा आज संयुक्त कार्यक्रम गर्दैछन् ।
अपराह्न राष्ट्रिय सभागृहमा दुई पार्टीले पहिलोपटक स्थापना दिवस संयुक्त रूपमा मनाउन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली तथा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए ।
एकतामा देखिएको अन्योल चिर्छौं नारायणकाजी श्रेष्ठ
छुट्टाछुट्टै हुँदा पनि पार्टी स्थापना दिवसमा हामीले कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ । अहिले पार्टी एकता अघि बढिरहेका कारण संयोजन समितिको आयोजनामा संयुक्त कार्यक्रम गर्न खोजिएको हो । संयुक्त कार्यक्रम हुँदा स्वाभाविक रूपमा पार्टी एकताका सन्दर्भमा जुन किसिमका अन्योल र आशंकाहरू छन्, अवश्य पनि उहाँहरूले त्यसलाई चिर्ने गरी छिट्टै एकता गर्ने घोषणा गर्नुहुनेछ ।
तीन दिनमा १३ घन्टा वार्ता
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच तीन दिनयता १३ घन्टा वार्ता भएको छ । बिहीबार र शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार तथा शुक्रबार माइतीघरस्थित एक घरमा दुई अध्यक्षबीच लगातार ‘वान टु वान’ वार्ता भइरहेको छ । पहिलो दिन पौने ३ घन्टा, दोस्रो दिन ४ घन्टा तथा शनिबार ३ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म दुई नेताबीच छलफल भएको हो । उच्चस्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनमा देखिएको अन्योल र आशंका चिर्ने गरी छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ ।
कार्यकारी अधिकार र संख्यामा छलफल केन्द्रित
उच्च स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षबीच एकीकृत पार्टीमा आलोपालो अध्यक्षता गर्दा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग र संख्यात्मक हिस्सेदारीमा केन्द्रित रहेर छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली सरकारको कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेकाले पार्टी सञ्चालनमा पनि हाबी हुन सक्ने प्रचण्डको आशंका छ । त्यस्तै, माओवादीले संख्यात्मक हिस्सेदारी सम्मानजनक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएकाले आशंका निवारण हुने गरी छलफल केन्द्रित भएको छ । ‘छलफल सकारात्मक दिशामै अघि बढिरहेको छ, विश्वासको वातावरण पनि बन्दै गएको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘बाहिर आएजस्तो धेरै विषय नमिलेको भन्ने होइन, कतिपय विषयमा विश्वासको वातावरण बन्ने गरी छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ ।’ उनले केही दिनभित्रै पार्टी एकताको घोषणा हुने दाबीसमेत गरे ।
एकता लम्बिनुका चार कारण
१. प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो र कार्यकारी अधिकार
एकीकृत पार्टीमा दुवै अध्यक्ष पार्टी प्रमुख रहने र आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार क्षेत्रको प्रस्टता खोजेका छन् । उनले सरकार सञ्चालनमा अध्यक्षका रूपमा आफ्नो भूमिका खोज्नुका साथै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सरकारको नेतृत्वमा पनि आलोपालो समझदारी हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ३ वैशाखको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा ओलीले यस्तो संकेत गरेपछि एमाले नेताहरूले त्यसबारे लिखित समझदारी उपयुक्त नहुने भएकाले ‘वान टु वान’ वार्तामार्फत प्रचण्डलाई थप ‘कन्भिन्स’ गर्न सुझाब दिएका थिए ।
एकतापछि पार्टीले निर्णय गरेर आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले अहिल्यै लिखित समझदारी गर्दा एकताको औचित्य समाप्त हुने एमाले नेताहरूको तर्क छ । ‘अहिले उहाँहरूबीच आलोपालोको विवाद हो जस्तो लाग्दैन, प्रधानमन्त्रीको आलोपालोको विषय विधान र प्रतिवेदनमा लेख्ने कुरा पनि भएन, त्यो भएको हो भने पनि दुईबीचको आन्तरिक विषय भएकाले पारस्परिक विश्वासको कुरा हुन सक्छ,’ विधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘हामीले बुझेको कार्यदलमा मिल्न बाँकी तीनवटा विषय मात्र हो, अरू जानकारी हुने कुरा पनि भएन ।’
२. केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा संख्यात्मक हिस्सेदारी
एमालेले दुवै पार्टीको संगठनात्मक शक्ति र जनमतलाई आधार मानेर संगठनात्मक एकता हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि माओवादी केन्द्रले सम्मानजनक हैसियत भन्दै केन्द्रदेखि तलसम्मै ५० प्रतिशतको हिस्सेदारी दाबी गर्दै आएको छ । विधान मस्यौदाकै क्रममा माओवादी नेताहरूले केन्द्रदेखि तलको कमिटीसम्म दुई अध्यक्ष रहनुपर्ने अडान राखेर सम्मानजनक एकताको विषय उठाएका थिए ।
पार्टी एकतापछि एकता महाधिवेशनसम्म एमाले हाबी हुने आशंका गर्दै प्रचण्डले आफूसँग सम्मानजनक हैसियतको प्रश्न उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकमा यसबारे थप छलफल आवश्यक देखिएको बताएका थिए । तर, माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने कार्यनीतिक सवालमा प्रतिशतको कुरा मिलिसकेकाले धेरै ठूलो रणनीतिक महत्वको एकतामा संख्यात्मक प्रतिशत ठ्याक्कै लागू नहुने बताए ।
३. माओवादी आन्दोलनको भूमिकामा प्रस्टता
पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी आन्दोलनका उपलब्धिलाई थप प्रस्ट पार्नुपर्ने तथा विधानको प्रस्तावनामै जनयुद्धका उपलब्धि उल्लेख गरेर माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक रूपबाटै सम्मान हुनुपर्ने विषयलाई राजनीतिक रूपले नै भूमिका उल्लेख गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
४. एकता महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन विधि
दुई पार्टी एकतापछि अबको एकता महाधिवेशनलाई कतिऔँ महाधिवेशन मान्ने भन्ने छलफल भएको छैन । त्यस्तै, दुई अध्यक्षबीच अबको एकता महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने समझदारी भइसके पनि चुनाव गर्ने कि नगर्ने विषयमा थप प्रस्ट सहमति भइनसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक प्रकारको ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ गरेर प्रचण्डले आशंका निवारण गर्न खोजेका छन् । एकीकृत पार्टीको अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गर्ने चाहना प्रकट गर्दै प्रचण्डले अझै कम्तीमा १० वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अलिकति समय लागे पनि यथाशीघ्र एकता
झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता एमाले
केही वैचारिक र संगठनात्मक समस्या छन् । समाधान गर्न बाँकी छ । राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्तरिम विधानको मस्यौदामा धेरैजसो विषयको समाधान भइसकेको छ । केही बाँकी विषय मिलाउन र समझदारी निर्माण गर्न आवश्यक छ । ती कुरालाई समझदारीमा टुंग्याउन दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरूले समझदारी निर्माण गर्नेबित्तिकै एकता प्रक्रिया अघि बढ्छ । एकताको कुनै विकल्प छैन, जुनसुकै मूल्यमा हुन्छ, कसैले भाँड्न सक्दैन, तर अलिकति समय लाग्ने भए पनि यथाशीघ्र हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आलोपालोमा जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भइसक्यो
अग्निप्रसाद सापकोटा, माओवादी नेता
नेताहरूको व्यस्तताले तयारीका लागि समय नपुगेकाले लम्बिए पनि अब छिट्टै एकता निष्कर्षमा पुग्छ । संयोजन समितिले दुवै अध्यक्षलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी दिएको छ । सम्भवतः बिहीबार बसेर उहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ र छिट्टै एकता हुन्छ ।
आलोपालोबारे समझदारी भइसकेकाले अहिले थप छलफलको विषय बनेको छैन । दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने समझदारी भइसके पनि दुई अध्यक्षको औचित्य पुष्टि हुने गरी कार्यकारी अधिकार समान हुनुपर्ने कुरामा उच्च समझदारी हुन मात्र बाँकी हो । जनयुद्ध शब्दलाई कसरी प्रयोग गर्ने, चुनाव चिह्न के गर्ने र समग्रमा संख्या र दुवै पक्षबाट कताको कति हुने भन्ने बाँकी छ ।
यी सबैमा बृहत् छलफल गरेर दुवै अध्यक्ष चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ । एकता भएकाले समानताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत कुरा हो । सर्वाधिक शक्तिशाली दुई धारबीचको एकता भएकाले कार्यनीतिक सवालमा प्रतिशतको कुरा आइसकेको छ । तर, एकता धेरै ठूलो रणनीतिक विषय पनि भएकाले ठ्याक्कै प्रतिशतको सूत्र लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको आलोपालोको कुरा उठेको छैन, छलफलमा छैन । दुई अध्यक्षबीच जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भइ नै सकेको छ ।
यसरी खोजिँदै छ सहमति
केन्द्रीय कमिटी संख्या बढाउने कसरत
माओवादीका धेरै नेता स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमै नपर्ने देखिएपछि विधानमा प्रस्तावित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बढाएर ३ सय ५० जनासम्मको बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
क्षेत्राधिकार र प्रधानमन्त्रीमा थप छलफल
दुवै अध्यक्षमा कार्यकारी अधिकार हुनुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा थप छलफल गर्दै आलोपालोको सहमतिअनुसार ३ वर्षपछि पार्टी र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा भद्र सहमति हुने गरी छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
