माउण्टेन टेलिभिजन एचडी ।
काठमाडौं । गठन भएको एक महिनामै नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन । विश्वासको मत दिन मुख्यमन्त्री रावलले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत हुँदा मतदानसम्म पनि पुग्न सकेन । केन्द्र सरकारमा देखिएको खटपट र सुदुरपश्चिम सरकारको अवसानले फेरी मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रावलले बिहीबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ । चुनावपछि संघदेखि प्रदेशसम्मै नयाँ सत्ता गठबन्धन भएका कारण सबैतिर विपक्षी कित्तामा पुगेको कांग्रेसलाई सुदूरपश्चिमबाट सत्तामा फर्किने बाटो खुलेको हो ।
संविधानको धारा १६८ (३) मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ भनिएको छ । अब संविधानको यही प्रावधानअनुसार कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको हो ।
एमालेका रावल उपधारा (२) ले व्यवस्था गरेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले अब उपधारा (३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । सुदूरपश्चिममा १९ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ । संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ बमोजिमको बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा हालको सरकार गठन भएको हो ।
एमाले सांसद रावल गत २७ पुसमा प्रदेशसभाका ५३ सांसदमध्ये एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । रावल मुख्यमन्त्री भएको बिहीबार ३० दिन पुगेको छ । तर, उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने बेला उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पाएको समर्थन गुमाएका छन् । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम गठन भएको रावल सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि अब उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन हुनेछ ।
