काठमाडौं, २७ माघ । बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । शाहले आगामी फागुन २५ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ । तर, शाहले सजिलै विश्वासको मत पाउने अवस्था भने देखिदैन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि उपधारा ३ अनुसार हिजो राजीनामा दिएका हुन् ।
रावललाई माओवादी, एमालेसहित तीन दलको समर्थन थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले विश्वासको मत नदिदा उनले विश्वासको मत पाउन असफल भएका हुन् । रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेसँगै नेपाली कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो ।
५३ सदस्यीय सुुदुरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहलाई आफ्नै पार्टी कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, स्वतन्त्र एकको साथ पाउनेछन् । यद्यपि उनलाई विश्वासको मत लिन भने आवश्यक २७ मत भने नपुग्ने देखिन्छ । २७ मत जुटाउन सके उनले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनेछन् ।
नव नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके संसद विघटन भई ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोकिनेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको विश्वासको मत पाउनेमा कांग्रेसका सांसदहरु ढुक्क देखिन्छन् ।
