काठमाडाैं । वर्तमान सरकारप्रति जनताका कयन अपेक्षा छन् । ती अपेक्षा पुरा गर्न सरकार अहोरात्र खटिएको हुनु पर्ने । तर सरकार कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमै रुमलिएको छ । देशी विदशी शक्तिको चलखेल बढेको वेला देशमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त छ । यस्तो अबस्थामा केन्द्र सरकारका अधिकांश मन्त्रालय मन्त्री विहीन अबस्थामा छन् ।
केन्द्रदेखी प्रदेश सम्म सत्ता गठबन्धनको खेल जारी छ । दलहरूबीचको विभाजनले सत्तामा जान चाहानेहरुका लागि ढोका खुलेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनको सरकार बनेको छ ।
तर गठबन्धनमा रहेका दलहरु मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा पार्टी फुट्ने होकी भन्ने चिन्तामा छन् । कारण हो, यसै सरकारले ल्याएको दलविभाजन सम्बन्धि अध्यादेश । गठबन्धनको प्रारम्भिक सत्ता अभ्यासले निरास जनतामा उत्साह भर्न सकेन । जोडतोडको गठबन्धनमा सांसद देखि मन्त्री पद सम्म किनबेच हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ । नेताहरुका आ–आफ्नै दाउपेच छन् गठबन्धन फेरि व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्यो भनेर चर्कौ विरोध भइरहेको छ । यो नै राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यको विषय बनेको छ ।
राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यक्ता हो । त्यसैले संविधानमानै केन्द्र सरकारको मन्त्रालय कस्तो हुने, कति सदस्यीय हुने, कस्ता व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट लेखेको छ । मन्त्री विनाका मन्त्रालयमा अवश्य पनि बेथिती हुन्छ । मन्त्री विनाका मन्त्रालयहरुले मुलुकलाई समृद्धि र स्थिरतातिर लैजान सक्दैन । तर अहिले केन्द्र सरकार चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीको भरमा छ ।
त्यसको प्रभाव स्वरुप राज्यसत्ता प्रभावकारी ढंगले अघि बढन सकेको छैन । विगतमा मन्त्री भन्ने बितिक्कै पदको गरिमा उच्च हुन्थ्यो । एक पटक मन्त्री बनेकाहरु बर्षै सम्म सम्मानित हुन्थे । उनीहरु पद बाहिर बस्दा पनि पदिय मर्यादा राख्थे । अहिले अबस्था कस्तो आयो भने, मन्त्री देख्यो कि जनताले मुखा मुख गर्छन् । मन्त्रीको अनुहार देख्ने वितिक्कै राज्यको सम्पत्तीमा रजगज गर्ने व्यक्ति भनेर बुझ्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीहरुले पनि जनताका लागि काम गर्दैनन्, उनीहरुको ध्यान कार्यकर्ता रिझाउने, कार्यकर्तालाई लाभ पुग्ने गरि राज्यको बजेट बाड्ने, र मन्त्री बनेपछी जनताकोबीचमा नगई शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पार्र्नमै सिमित छ । त्यसैले अहिले योग्यताका आधारमा मन्त्री बनिदैन । मन्त्री पदकै लागि जे पनि गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।
राजनीतिक र नैतिक इमान्दारी बेचेर मन्त्री पद हत्याउनेहरुको सख्या ठूलो छ । अहिले पनि सरकार परिवर्तन भएदेखि मन्त्री बन्नेहरूको लर्को नै लागेको छ। मन्त्री बन्न यो नै हुनु पर्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड छैन ।
भागबण्डाका आधारमा मन्त्री बनाउने र कोटा पु¥याउन चलन छ । राम्रा भन्दा हाम्रालाई मन्त्री बनाउने फोहरी खेल बर्षौ देखि जारी छ । मन्त्री पद किनबेच र वितरणको विषय बन्नु लोकतन्त्रमाथिको भद्धा मजाक हो । तर नेपालका लागि यो विषय सामान्य बनिसकेको छ । अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्ति देखि ठेकेदार सम्म मन्त्री बन्ने गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिबाट देश र जनताको हितमा काम हुन सक्दैन भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित हुदै गएको छ ।
मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाउने नेताहरुले देशको व्यवस्थामाथि समेत धावा बोल्ने गरेका छन् । मन्त्री बन्नकै लागि गुट उपगुटको भुमरिमा हरेक राजनीतिक दल फसेको छ । त्यसै प्रवृतिको शिकार भएको छ देउवा नेतृत्वको सरकार । नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एसमा धेरै जसो नेताहरु मन्त्रीका आकांक्षि छन् ।
जसपाबाट फुटेर बनेको लोसपामा नजानेहरुले जसपाको कोटामा आफु मन्त्री बन्नु पर्ने रटान लगाइरहेका छन् । त्यसैले अहिले माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारे सबै भन्दा बढि सकस परेको देखिन्छ । त्यसैको उपज हो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नु । विगतमा इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर रेकर्ड राखेका देउवाले अहिले मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् ।
भागबन्डाका आधारमा मन्त्री बनाउँदाको पीडा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनिसेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन टिकाउनकै लागि भएपनि देउवामाथि मन्त्री पद बाड्नु पर्ने दबाब छ । मन्त्री बन्ने मापदण्डले सिंगो संसदीय प्रणाली नै विकृत बनेको छ ।
हरेक नेताले सत्तामा जानु अघि समृद्धि र शुसासनका कुरा गर्ने तर सत्ता पुगेपछि केहि गर्न नसक्ने कारण पनि यहि हो । किनकि सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेमै मुल नेतृत्वको ध्यान जाने गरेको छ । संसदीय अभ्यासमा सरकार ढाल्ने र गठन गर्ने विधिलाई सामान्य रूपमा लिएकाहरुले सिंहदबार देखि गाँउ गाउँ सम्म विकृत सत्ताको दुर्गन्ध फैलाउने काम गरेका छन् । नेतामा लगानी गर्ने दलालहरु मन्त्रीलाई आफ्नो इसारामा चलाउने गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै ध्वस्त बनाएको छ । मन्त्री भएपछि राज्यको ढुकुटी नीजि सम्पती सरह बाड्ने चलन छ ।
यस्तो बेथितिले देशलाइ दुर्गती तर्फ मात्र धकेलिरहेको छ भने नेताहरुको स्वेच्छाचारीतालाई बल पुगेको छ । त्यसैले मन्त्रपरिषद् विस्तार गर्न यसै पनि ढिलो भइसकेको छ । अब सरकारले जनताको सेवा गर्न सक्ने भिजन भएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउन सके मात्र बाँकि समयमा धेरै राम्रो गर्न नसके पनि देश दुर्घटनामा जानबाट जोगिने छ । देशमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि आउन सक्छ । अन्यथा देश फेरि पनि अन्तर कलहमा फस्ने निश्चित छ ।
