काठमाडौं ।आज संवैधानिक परिषद््को बैठक बस्दै छ ।
विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पद हरुमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर यही वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०७८ जारी गरेर संवैधानिक परिषद्मा कुनै तीन सदस्यले बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गराउनु भएको छ ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य भएको भन्दै बैठकमा भाग नलिने स्पष्ट पारेका छन् ।
यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि अवैधरुपमा संविधान संशोधन गर्ने प्रयास भएको भन्दै बैठकमा सहभागी नहुने बताईसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो कार्यकालमा तेस्रो पटक ल्याएका हुन् । गत वर्षको वैशाख १२ गते पनि उनले ४ जना सदस्यमात्र भए बैठक बस्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
चौतर्फी विरोध भएपछि फिर्ता लिएको अध्यादेश गत मंसिर ३० गते पुनः ल्याएर त्यही साँझ संवैधानिक निकायका विभिन्न पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।
यही अध्यादेश बैशाख २१ मा ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् ।
यसपटक उक्त अध्यादेश अनुसार ३ जना मात्रै सदस्यलाई गणपूरक मानिने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
