राजनीतिक दलहरु भित्रको बढ्दो विवाद र नेतृत्वबीचको तीव्र ध्रवीकरणको असर संवैधानिक परिषदमा नराम्रोसँग देखा परेको छ । नेताहरुको व्यक्ति स्वार्थका कारण परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरु लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको छ । संवैधानिक परिषदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका पात्रहरुले विचित्रको झेली राजनीतिक खेल खेलीरहेका छन् ।
यसबाट उनीहरुलाई क्षणीक आत्मसन्तुष्टि त होला तर यसले मुलुकलाई भने अपुरणीय क्षेती पु¥याइरहेको छ । जनादेश विपरीतको काम भइरहेको छ । नेताहरुको झेली खेलले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसक्दा ४।५ वर्षदेखि महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरुको पदहरु रिक्त रहँदै आएको छ । १३ वटा संवैधानिक आयोग मध्ये ११ वटा आयोगका ४५ पदमा लामो समयदेखि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महत्व राख्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउनु पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत ११ वटा महत्वपूर्ण आयोगहरुका मुख्य पदाधिकारी रिक्त छ । सत्तापक्ष नेकपा भित्रै लामो समयदेखि बढेको किचलो र तथा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक आयोगमा बागबण्डा खोज्ने लाजमर्दाे अडान राख्दा संवैधानिक परिषद निकम्मा बनिरहेको छ ।
मुलुकका मुख्य जिम्मेवार दलका मुख्य व्यक्ति नै गैर जिम्मेवार बनेपछि संवैधानिक आयोगहरु नेतृत्वको अकर्मण्ताको शिकार बनिरहेका छन् । संविधान अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखसहित ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
लामो समयदेखि उपसभामुख पद रिक्त रहेकोले परिषदमा ५ सदस्य मात्रै रहेको छ । पांच सदस्यीय परिषदमा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेताका रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक पटक आव्हान गरिएको परिषदको बैठकमा अनुपस्थिति जनाउँदै आएपछि बैठक बस्नै सकेको छैन । आइतबार बोलाइएको बैठकमा पनि देउवाले अन्तिम समयमा आएर बैठकमा नजाने निर्णय गरेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नै सकेन ।
संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्तिका बारेमा कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा पटक पटक भेटघाट गरेका छन् । गत शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आइतबारको लागि परिषदको बैठक बोलाइयो तर अन्तिममा आएर बैठकमा नजाने निर्णय गरेर कांग्रेस सभापति देउवाले लाजमर्दाेका झेली राजनीतिक खेल प्रदर्शन गरेका छन । अख्तियार लगायतका महत्वपूर्ण आयोगहरुमा पद र सदस्य संख्यामा वार्गेनिङ गरि रहने र आफू अनुकुलको निर्णय आउने नदेखेपछि बैठक नै बहिष्कार गरेर संवैधानिक परिषदलाई पंगु बनाउने खेल हुनु लज्जास्पद हो, राजनैतिक बेइमानी हो ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति समय र स्थानमा बस्न सक्नेछ । लगातार बोलाइएका बैठकमा नगएर विपक्षी दलका नेता देउवाले लोकतन्त्र र संविधानले गरेको व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन् । नियुक्ति हुने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा रोष्टर बनाएर बैठकमा छलफल गर्नुपर्नेमा बैठक बाहिर बार्गेनिंग मात्र गर्ने काम भएको देखिन्छ । आफ्नो मान्छे नपर्ने स्थिति बनेपछि बैठकलाई नै अनेक बहानामा भाँजो हाल्ने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ ।
विपक्षी दलका जिम्मेवार नेतृत्वबाट भएको यस्तो गैरजिम्मेवार हर्कतले राज्य संचालनमा नै गम्भीर संकट ल्याउने काम हुनुलाई राजनीतिमा शक्तिको दुरुपयोग भन्न सकिन्छ । संविधानत् बैठकमा विपक्षी दलका नेताको अनिवार्य उपस्थिति भनिएको छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने तर सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षले अर्काे बैठक गर्ने र अर्काे बैठकमा पनि सर्वसम्मत हुुन नसके परिषदको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद जस्तो महत्वपूर्ण संरचनामा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संविधानले गरेको यो परिकल्पना लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो तर यसको विपक्षी दलबाट धज्जी उडाइएको छ । संविधानको मात्र होइन निर्वाचनबाट जनादेश पाएको सरकारको पनि अपमान गर्ने काम भएको छ । दुई तिहाइ नजिक जनादेश पाएको सरकारलाई निर्णय प्रक्रियामा असहयोग गरेर प्रजातान्त्रिक भनिएको कांग्रेसले संवैधानिक परिषदलाई अनिर्णयको बन्दी मात्र बनाएको छैन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरीत काम गरेको छ ।
