काठमाडौं, २७ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रमा चलिरहेको खिचातानीको श्रृंखला प्रदेशतर्फ सोझिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावसंगै अविश्वास प्रस्तावको श्रृंखला अरु प्रदेशमा पनि प्रवेश हुने संकेत निश्चित जस्तै छ । राजनीतिक यो उपक्रमहरुसँगै केन्द्रको विवाद प्रदेश हुँदै गाउँगाउँसम्म फैलने निश्चित जस्तै देखिएको छ । देश भित्र जहाँ जस्तो प्रकारको राजनीतिक अभ्यास भए तापनि त्यसको सूत्रधारको रुपमा नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एकलाई दोषी देखाउने गरिन्छ । त्यही अनुसार अहिले पार्टी भित्र नेतृत्व गणमा एकले अर्कालाई लान्छित गर्न विचित्रका अभ्यास सुरु भइसकेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश सरकार, संसद र सबै प्रकारका राजनीतिक संरचनाहरुको भूमिकाहरु संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ । संवैधानिक राजनीतिक अभ्यासहरुलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्नु हुन्न । मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि संवैधानिक हो । यसको निरुपण पनि संवैधानिक मर्म अनुसार हुन्छ । दुई नेताको कानेखुशीबाट प्रदेशको राजनीतिक अभ्यास अवरुद्ध हुनु भनेको केन्द्रले संघीयता र संघीय कानुनलाई खिल्ली उडाएको सन्देश जनतामा जान सक्छ ।
त्यसो त नेपाललाई संघीयता आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने तर्क वितर्क संघीयताको कार्यान्वयन पक्षसंगै नेपाली जनताको मनमा संधै रही रहने छ । लादिएको संघीयताले देशको विकास हुँदैन भन्ने कुरामा जनता स्पष्ट नै छन् । तथापी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै संघीयता मान्नु पर्ने भएपछि संविधानको मर्म अनुसार राजनैतिक अभ्यास हुनु गलत होइन नै । नेकपा एकीकरणको बेला गरिएका सम्झौता अनुसार नै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्ममा सबै राजनीतिक पदहरु भागबण्डामा तय गरिएको थियो । भागबण्डा भन्दैमा राजनीतिक पद अपुताली जस्तो होइन । कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ परिकल्पना गर्नु गलत होइन ।
प्रधानमन्त्री हुन या मुख्यमन्त्री हुन, संसदमा बहुमत सिद्ध हुनैपर्छ । राजनीतिक भागबण्डालाई संवैधानिक लेपन दिंदादिंदा थकित नेपालको संविधान अब निर्भिक भएर संवैधानिक अभ्यासबाट राजनीति भित्रको मौलाउँदो विकृति र विसंगति अनि टीका थाप्ने र टीका लगाइदिने पद्धतीमा गम्भीर बहस हुनैपर्छ । मुख्यमन्त्री टिके पद होइन, प्रदेशको संसदको नेता हो । प्रदेशले बनाएको सरकारको नेता पनि हो । हुन त देश विषम परिस्थितिमा आक्रान्त भइरहेको बेला यस्ता प्रकारका विवादहरु नआइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
जनप्रतिनिधिहरुले केही न केही रुपमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । जनतालाई अभिभावकत्व दिन सकेको भए जनताको मनमा स्थापित हुन सक्थ्यो । तर नेपालले अपनाएको वर्तमान संविधान अनुसारको परिणाम जनताले चाहे जस्तो हुने देखिंदैन । जतिसुकै महँगो संविधान बनाएको भनिए पनि यसले अंगिकार गरेको विषयवस्तु कै कारण देश अघि बढ्न नसक्ने, प्रगती गर्न नसक्ने निश्चित नै छ ।
त्यसैले संविधानको अभ्यास तदारुकताको साथ गर्दै यसको परिणाम र विसंगति पक्ष जनसमक्ष छिटो आउन सकेमा बैकल्पिक अभ्यास छिटो हुन सक्थ्यो कि । विकास प्रधान संविधान नबनेसम्म राज्यका निकायहरुको पहुँच तलसम्म हुने अभ्यास निरर्थक छ । खिचातानीको श्रृंखला संविधानले नै मानेकोले महत्वपूर्ण संवैधानिक विकल्पको खोजी नगरी सुखै छैन ।
