एसिड आक्रमणकारीलाई जन्दकैदको सजाय माग

नैतिक पतनको फौजदारी अपराधको रुपमा व्याख्या गर : सरोकारवाला

काठमाडौं, ३० भदौ । सरोकारवालाहरुले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्दकैदको सजाय तोक्दै नैतिक पतनको फौजदारी अपराधको रुपमा व्याख्या गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले पीडकलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

पीडकलाई नैतिक पतनको फौदजारी अपराध गरेको ठहरिने गरी जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका सरोकारवालाहरुले पीडितको सम्पूर्ण उपचारको खर्चपनि सरकारले व्यहोर्ने भन्ने कुरा कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

महिला अधिकारकर्मी रेणुराज राजभण्डारीले अपराधिले जन्मकैदको सजाय पाउनुपर्ने बताउनुभयो । जन्मकैद सकिएपछि पनि थप ५ वर्ष सजाय पाउने व्यवस्था गर्न सकिए अझै राम्रो हुने उहाँको भनाई छ । पीडकले सजाय पाउने सँगै पीडितले पाउने सपोर्टको विषय पनि कानूनमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कानूनमा अपराधिले २० सजाय पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि थप केही वर्ष पुन सजाय पाउने प्रावधान राख्न सकिन्छ भने राख्नुपर्छ । सँगै पीडितले कसरी सपोर्ट पाउँछ भन्ने कुरा आउनुप¥यो । जन्मकैद आउनुपर्छ । ४ वर्ष थप हुने भन्ने प्रावधान पनि हुनुपर्छ । ट्रिटमेन्टका लागि सरकारले ३, ४ वटा अस्पताललाई लिएको छ । खुसी लाग्यो तर प्लाष्टिक सर्जरी गर्नलाई भ्याउँदैनन यसमा अरु पनि थप्नुपर्छ । ’’ उहाँले उपचारको सम्पूर्ण खर्च तत्काल सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । पीडकबाट पछि सरकारले भराउने व्यवस्था गर्दै पीडितले न्याय पाउने गरी सरकारले साथ दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले एसिड आक्रमणसँगै अन्य जलाउने घटनाका दोषिहरुलाई पनि समेट्ने गरी जन्मकैदको व्यवस्था कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एसिड आक्रमण गर्नेर्ला जन्मकैद हुने तर त्यसैगरी जलाउनेलाई कम सजाय हुने व्यवस्था तर्क संगत नहुने उहाँको भनाई छ ।

सरकारले पीडितको खर्च पहिलो पटकको उपचारका लागि मात्रै व्यहोर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै त्यसको प्रभाव रहँदासम्म सरकारले नै खर्च व्यहोर्ने प्रवाधान आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘एसिडको कुरा गर्दा अन्य जलाउने घटनाका कुरालाई पनि समेट्ने गरी कानूनको व्यवस्था हुनुपर्छ । एसिडलाई जन्मकैद हुने तर त्यसैगरी जलाएकोलाई फेरी ८ वर्ष वा ३ वर्ष हुने गर्दा तर्क संगत हुन्न होला ।

उपचारका लागि समस्या छ । सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरेको त छ तर यो त अस्पताल कति पटक जाने र कतिपटक डिस्चार्ज हुने भन्ने टुंगो नहुने रहेछ । सरकारले पहिलो पटक मात्र खर्च व्यहोरेको छ । तर त्यसपछिको समस्या हुने गरेको छ । कानूनै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । र त्यसपछि पर्ने प्रभावमा पनि खर्च व्यहोर्न कुरा हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले उपचारको सम्पूर्ण खर्चको आउनुपर्छ । जन्मदैकसम्मको सजाय गर्नुपर्छ । थप नैतिक पतन देखिने कसुरको रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ ।’’

अधिवक्ता ज्योती पौडेलले जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । जन्मकैद भुक्तान गरेपछि सजाय लम्ब्याउन मिल्ने भए त्यो व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । एसिड सम्बन्धि ऐन नै आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, जन्मकैद हुनैपर्छ । मान्छे मारेपछि जन्मदैक हुने गर्छ त्यस्तै पल पल मर्ने अवस्थामा पु¥याउने पीडकलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । कति वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ त्यो हुनुपर्छ । एसिडको पनि ऐन आउनुपर्छ । संशोधन भएर मात्रै हुँदैन ।’’

कानूनी सहायता परामर्श केन्द्र ९ल्याक० का अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अनिता थपलियाले छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक अस्पतालको इमेजेन्सी कक्षमा बोन युनिट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पीडकलाई अजिवन काराबासको सजायसँगै गम्भिर प्रकृतिको फौजदारी र नैतिक पतनको अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो । संशोधनले मात्रै पूर्ण हुँदैन । हरेक अस्पतालको इमरजन्सीमा बोन युनिट हुनै पर्ने कुरा कानूनमा उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने कुनै पनि बोन भिक्टिमले तत्काल उपचार पाउनबाट बञ्चित हुन पाउँदैन र क्षति पनि कम हुन जान्छ । आजिवन काराबासको सजाय हुनुपर्छ । गम्भिर प्रकृतिको फौजदारी र नैतिक पतनको अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्छ ।’’

न्याय तथा अधिकार संस्था ९जुरी० नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मोहनलाल श्रेष्ठले अध्यादेशका रुपमा ल्याउँदा पनि ऐनका रुपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पनि जन्मकैदको सजायसँगै तत्कालका लागि उपचारका गर्ने प्रवन्ध मिलाउन राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अध्यादेश नै आउँदा पनि ऐनका रुपमा आउनुपर्छ । उद्योगदेखि, विक्रि, वितरण र नियमन कारवाहीका सबै कुरा राख्न खोजेको हुनाले ऐनका रुपमा आउनुपर्छ । अधिकतम काराबास हुनै पर्छ र न्युनतम प्राविधिक रुपमा कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुनुप¥यो । एउटा राहात कोषको व्यवस्था गर्ने त्यहाँबाट उपचार गर्द गर्ने र पछि त्यसबाट भरणपोसण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुप¥यो ।’’

मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले छलफलमा आएका सुझावहरुलाई समेट्दै अगाडी बढ्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते बालुवाटारमा एसिड पीडितहरुसँगको भेटमा १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । उहाँले पीडितहरुको उपचार, शिक्षा र रोजगारीको सम्पूर्ण व्यवस्था गरिने पनि बताउनुभएको थियो ।

Leave a Reply