काठमाडौं, १२ असोज । तेजाब आक्रमणका दोषिहरुलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था सहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्याविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ हो भने फौजदारी कसूर तथा फैजारी कार्यविधि सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुभएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएपछि न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । कानूनमा आक्रमणकारीले २० वर्ष सजाय तोकिएकोमा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तुम्बाहाङ्फेका अनुसार, ‘‘कुनैपनि व्यक्तिको सरिरमा एक थोपा, दुई थोपा मात्रै परेपनि यसलाई कडा कारबाही हुन्छ । दण्ड सजाय हुन्छ र कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले के सम्झिनुपर्छ भने अरु नेपालमा भएका जति पनि दण्ड सजायको कुराहरु छन् । त्यसमध्ये यो तेजाब आक्रमण गर्नेले एक सेकेण्ड पनि कसैलाई छुट हुने प्रावधान छैन् । जस्तै २० वर्ष तोकिएको छ । २० वर्ष नै बस्नपर्छ ।’’
कसैले एक थोपा एसिड मात्रै छ्यापेपनि कडा कारवाही हुने उहाँले बताउनुभयो । कुनै पनि महिला वा पुरुषमाथि हुने तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न कानून ल्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले तेजाव आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिलेसुकैपनि उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो । आक्रमणमा परेपछि जुनसुकै मितिमा उजुरी दिएपनि त्यो मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो । अध्यादेश मार्फत बाहिरबाट तेजाब ल्याउन पनि कडा व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा मुद्दा परेपछि फिर्ता नहुने प्रावधान राखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान छैन् । माफि मिनाहा पनि हुँदैन । कैद कट्टापनि हुँदैन । त्यसैले मैले अघि भने एक सेकेण्ड पनि कसैलाई छुट हुँदैन भनेको कैद कट्टा हुँदैन भन्ने कोणबाट त्यो कुरा भनेको हो । कसैलाई केही छुट हुँदैन यसमा । जति तोकियो त्यति नै बस्नपर्छ जेलमा ।’’
अभियन्ता उज्वल थापाले तेजाब आक्रमणलाई गम्भिर अपराधका रुपमा व्याख्या गर्दै सरकारले कानून दक्षिण एसियामा गर्व गर्न लायक रहेको बताउनुभयो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १७ वटा घटना घट्दा यति कडा रुपमा कुनै पनि सरकारले कानून ल्याएर बन्देज गर्ने प्रयास नगरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दक्षिण एसियामा नै हामीले गर्व के गर्नुपर्छ भने सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १७ घटना १९ वटा भिक्टिम हुँदा यति कडा रुपमा कुनै पनि सरकारले या मुद्धालाई यति कडा कानून ल्याएर बन्देज गर्ने प्रयास गरेको छैन । त्यसमा म नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञ छु ।’’ उहाँले तेजाबको घरायसी प्रयोग नभएकाले पूर्ण रुपमा विक्रि बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कलकारखानाहरुको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा जतिसुकै कडा कानून बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । घटना रोक्न सबै भन्दा प्राथमिक कुरा विक्री वितरणको नियन्त्रण गर्नु भएकाले सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अपराध शून्य पार्ने अवस्था सम्भव नभएपनि न्यूनीकरणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले पीडितको प्राथमिक उपचार देखि, अध्ययन र रोजगारीको समेतको पुनस्थापना प्याकेज ल्याउँदा ठूलो राहत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले आक्रमण भन्दा पनि आक्रमणको धम्की दिने जमात ठूलो भएकाले प्रहरी कानून कार्यान्यन र तेजाब छ्याप्ने धम्की वा कुनैपनि सन्देश पाएमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तेजाबसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षसम्म सजाय र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ ।
आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पु¥याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ । तेजाब विक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानूनमा व्यवस्था छ । आज नै राष्ट्रपतिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गर्नुभएको छ ।
