लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजपाको माग

काठमाडौं, ३० फागुन । राष्ट्रिय जनता पार्टीले मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानवीन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा वनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बुधबार केही बेर संसद अवरोध गरेको थियो ।

आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथिमा मुद्धा र मधेस आन्दोलनको यथार्थ सार्वजनिक गर्न त्यस्तो माग राखेको राजपाले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए अनिश्चितकालिन संसद अवरोधको चेतावनी दिएको छ ।

संविधान जारी हुनु अघि देखि संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै तराई मधेस र थरुहटका नाममा तराई क्षेत्रमा पटक पटक आन्दोलन भए । ती आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न तथा आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्धामध्ये राजनीतिक र आपराधिक छुट्टाउन आन्दोलनका पक्षहरुसँग सहमति गरि ०७३ साल असोज दुइ गते सर्बोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो ।

छ महिनाको अवधि पाएको आयोगले १५ महिनापछि अर्थात ०७४ मंसिर २९मा प्रतिवेदन बुझाएका थियो । तर, त्यसको प्रतिवेदन अनुसार राजनीतिक र आपराधिक घटना छुट्टाएर त्यस अनुरुप दृष्टिकोण बनाउने सहमति कार्यान्वयन हुनुको साटो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै राजपाका सांसदसहित कार्यकर्ता जेल जानेगरि टिकापुर घटनामा आदालती फैसला आएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संसद र सडकबाट विरोध सुरु गरेको छ ।

आन्दोलनरत पक्षहरुको सहमतिमै छानविन समिति बनाएर पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु तर आन्दोलनका घटनामा मुद्धा लगाएर जन्मकैद फैसला हुन थालेपनि राजपाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयलाई एक सुत्रीय एजेण्डा बनाएको हो ।

कुनैपनि आन्दोलन वा घटनाको छानविनका लागि गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पु¥याउने, सामाजिक सदभाव भड्काउने तथा राष्ट्रिय सूरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउने हकमा बाहेक सार्वजनिक गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।

तर, त्यस्ता आयोगका प्रतिवेदन र सुझावहरु सार्वजनिक नहुँदा तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनका पक्षहरु पुन आन्दोलित भएका छन् । राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मुद्धासँग सडकमा जाँदा भने विगतमा उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषय समेत जोडदार रुपमा उठाउने तयारी गरेको छ ।

तराई मधेस र थरुहट आन्दोलन संविधान कार्यान्वयनमा समेत बाधक बन्ने देखिएपछि सरकारले लाल आयोग बनाएर उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याएको थियो । तर, त्यहि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अर्को विरोध गर्नुपर्ने परिस्थितिले राजनीतिक इमान्दारितामा प्रश्न उठाइदिएको छ ।

By:

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!