विपक्षीहरुलाई १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुन सपथ ग्रहण गराउनु पर्ने माग राख्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण बदर गर्नु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गएको शुक्रबार सपथ ग्रहणका क्रममा राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको एक शब्द दोहो¥याउन अस्वीकार गर्दै त्यो पर्दैन भनेका थिए । सो व्यवहारले राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन हुन गएको भन्दै पुन सपथ ग्रहण गराउनु पर्ने परमादेशको माग गर्दै सोमबार ७ रिट दर्ता भएका थिए ।
यद्यपी सर्वोच्चले यसबारे विपक्षीहरुलाई १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै सो पछि अन्तिम निर्णय हुने बताएको छ ।