काठमाडौं, १४ माघ । नव निर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटा सो पदका लागि अयोग्य भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाविरुद्ध माओवादी द्वन्द्वकालमा हत्या आरोप लागेको भन्दै सापकोटालाई सभामुख बनाउने सत्तारुढ नेकपाको निर्णय रोक्न माग गर्दै गत शुक्रवार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भइ सपथ लिएर पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नदेखिएको भन्ने आदेश दिएको हो ।
सापकोटाबिरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दरखास्त दर्ता भइ अनुसन्धान चलिरहे पनि ‘साधिकार निकाय वा अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भइसकेको नदेखिएको’ भन्दै अन्तरिम आदेशको औचीत्य नदेखेको हो।
तर, सर्वोच्च अदालतले यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको स्थिति र सापकोटाको बिरुद्ध परेको उजुरी केकस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्दै तीस दिनभित्र पेश गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी काभ्रेका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सापकोटा बिरुद्धको यसअघिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति पेश गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। रिट निवेदन अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
