कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संवैधानिक प्रावधान विपरीत मन्त्रिमण्डल गठन गरेको भन्दै परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले सो सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध परेको सो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा धारा १६८ (९) को विषयमा समावेश भएकाले तत्काल अन्तरिम आदश जारी गर्न नपर्नै आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, कमलसिंह राना र कानुन विद्यार्थी सुरेश रोकायाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै सरकारविरुद्ध रिट दायर गराएका थिए ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षीमा राखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत ११ जना मन्त्री बनाइएकोले रिट दर्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
जेठ १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेर विस्तार गरिएको थियो । योसँगै सुदूरपश्चिममा १ मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी कुल ११ सदस्यको मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो ।
