काठमाडौं । संघीय संसद्मा सदस्य नरहेका वर्तमान सरकारका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेशको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । गएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नै नरहेका सात जनालाई मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका थिए भने सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ ग्रहण पनि गराएकी थिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च रिट दर्ता गराएका हुन् ।
सांसद पद विना मन्त्री बनाइएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
गृहमन्त्री थापा त झन् जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारसमेत हुन् । बैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय तथा सातै मन्त्री र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । यो रिट मंगलबारको पेशीमा रहेको छ ।
यसअघि सोमबार नै वरिष्ठ अधिवक्त ज्ञवाली, ओली र केसीले प्रधानमन्त्री सपथ ग्रहणका समयमा ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विरुद्धमा समेत रिट दायर गरेका थिए ।
