काठमाडौं, १० फागुन । भारतले नेपालको जमिन अतिक्रमण गर्दा पनि सरकारले भारतसँग वार्ता नगरेको भन्दै फेरी चौतर्फी आलोचना बढेको छ । सीमा अतिक्रमणको विषयमा ठूला मुख्य दलहरु मौन बसे पनि साना दल र नागरिक समाजका अगुवाहरु भने विरोध अचेल फाट्टफुट्ट विरोधमा देखिन थालेका छन् । नियमित विरोध नगरे पनि उनीहरु कहिलेकाँही सडकमा देखिने गरेका छन् ।
भारतले नेपालको भूमी अतिक्रमण गर्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको ६ महिना बित्दा समेत सीमा विषयमा दुई पक्षीय वार्ता हुन सकेको छैन । भारतले एकोहोरो हेपाहा प्रवत्ति देखाउँदै आएको छ ।
भारतले नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाली भुमी समेटेको भन्दै जनस्तरबाट विरोधका स्वरहरु गुन्जीए । चारैतर्फबाट विरोध आएपछि सरकारले नक्साबाट नेपाली भुभाग हटाउन भारतसंग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आयो तर वार्ता भने गर्न सकेन ।
नेपालले वार्ता गर्न नखोजेको होइन । नेपालले गरेको कुटनीतिक पहललाई भारतले वेवास्ता गर्दै आएको छ । त्यसकै विरोधमा अहिले पनि नेपालका सडकहरुमा भारत विरोधी नारा लागि रहेका छन् ।
६ महिना अघि यत्रतत्र सडकमा विरोधका स्वरहरु बढी नै थिए । तर अहिले यस्ता स्वरहरु आक्कलझुक्कल मात्रै दखिन्छ । त्यसकारण यी विरोधका आवाज पनि साँच्चिकै हो कि देखाउनका लागि मात्र हो भन्ने आशंका हुन थालेको छ ।
ठूला दलहरु पूरै मौन बस्नु र अस्थित्वमा नरहेका दलहरु सडकमा देखिनुले यस्तै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिकदल सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले भारतसँग सधै गुपचुप कुरा गर्दै नेपालीहरुलाई अन्धकारमा राखेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विरोधमा आक्रोशित नेपाली एमसीसी सम्झौताप्रति पनि सशंकित देखिन्छन ।
भारतले गरेको नेपालको सीमा अतिक्रमण विवाद मिलाउन सरकारले पहल नगरेको होइन । तर सरकारले के पहल भइरहेको छ भन्ने बारेमा आम नागरिकलाई बुझाउन सकिरहेको छैन ।
त्यस्तै एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा कति छ भन्नेमा पनि सरकारले नागरिकलाई बुझाउन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा सम्झौता राम्रो भएर पनि सडकमा विरोधका आवाज गुन्जिरहेको छ ।
बहुमतको सरकारबाट जनताले धेरै आशा राखेका छन् तर सरकार बुझाउन नसकिरहेको देखिन्छ । यसकारण सरकार शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि गरेर देखाउन नसक्दा आलोचित हुँदै आएको छ ।
