काठमाडौं, ३० कात्तिक । भारतले नेपालको भुमी समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको धैरै दिन वितिसक्दा पनि नेपालले भारतसंग अझै औपचारिक वार्ता गर्न सकिरहेको छैन । वार्ता गर्न ढिलाई गर्नुको कारण सरकार डराएको हो या नेपाली भूमि भारतलाई छोड्न खोजेको हो ? वार्तामा भएको ढिलाईले अहिले आमजनतामा यस्तै शंका उपशंका बढिरहेको छ ।
नेपाल भारतबीचको सीमा विवादलाई सरोकारवालाहरुले साना माछालाई ठुला माछाले खाएको संज्ञा दिएका छन् । नेपालले दरिलो परराष्ट्र निती बनाउन नसक्नु, राजनीतक दलहरुबीच एकता नहुनु, र दलहरु सत्ताको लागि मात्र टुटफुटको राजनीतिमा अल्झिनुले यस्तो अवस्था आएको बताउन थालिएको छ ।
सिमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको सशक्त उपस्थिती नहुनु अर्काे कारण देखिन्छ । झण्डै दुई लाखको हाराहारीमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी छ । यी सुरक्षाकर्मी देशको भूमि रक्षाको लागि सीमा क्षेत्रमा परिचालित हुनुपर्नेमा व्यारेकमै थन्किएर बसेका छन् । यसको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपाली भुमी अतिक्रमण गरेको सरोकारवालाको भनाई छ ।
भारतले नेपालको भुमि समावेश गरेर नक्सा सार्वजनीक गरेपछि नेपालमा जनस्तरबाट विरोध प्रदर्शनहरु भए । सर्वसाधारणहरु सडकमा आएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । यस्ता प्रदर्शनहरुले सरकारलाई दवाव दिन मात्र सहयोग पुग्दछ । त्यसैले सरकारले नै तत्काल कुटनितिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । अहिले मात्र नभई पञ्चायतकाल देखि नै राजनीतिकदलहरु देशको सिमा जोगाउन भन्दा कुर्सी जोगाउन लागी परेकोले सीमा समस्या विगत देखिको नै बल्झीरहने घाउ भएको भन्दै सरोकारवालाहरु आक्रोशित भएका छन् ।
सुगौली सन्धीमा लिम्पीयाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतको क्षेत्र नेपाल कै भएको बलिया प्रमाणहरु नेपाल संग छ । तर तालुकदार कार्यालयहरुले यसका कागपत्र व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । सुगौली सन्धीमा तोकिका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न खुट्टा कमाएर बस्न नहुने सरोकारवालाको सुझाव छ । सुगौली सन्धीमा तोकिएका जग्गाहरुको नक्सा रतन भण्डारीद्धारा लिखित पुस्तक अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पीयाधुरा लिपुलेकमा पनि समावेश छन् । तर परराष्ट्र मन्त्रालयमा नहुनुले जथाभावी राज्य चलाएको कारण नै हेपीनु परेको कानुनविद्को बुझाई छ ।
नेपाल भारत बिचको समस्या समाधानको लागि तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा वार्ता र कुटनितिक पहलबाट अघि बढ्नु पर्ने भनेर सरकारलाई चौतर्फि सल्लाह सुझावहरु आईरहेका छन् । सर्वपक्षीय बैठकले पनि सरकारलाई यही सुझाव दिएको छ । तर अझै ठोस पहल गर्न सकेको देखिंदैन । सीमा समस्यामा नेपाल भारत वार्ताको लागि यो नै उपयुक्त सयम हो भन्ने विज्ञहरुको निष्कर्ष छ । तर सरकारले यो अवसरलाई अझै उपयोगमा ल्याउन सकिरहेको छैन ।
