काठमाडौं, २७ कात्तिक । भारतले नेपाली भूमि मिचेको विरोधमा देशव्यापी चर्काे विरोध भइरहँदा सरकार र दलहरु पनि जनताको नजरमा आलोच्य भइरहेका छन् ।
देशको सीमा नै अतिक्रमण हुँदा पनि सरकार र दलले के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न जनजनमा उठिरहेको छ । सीमाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै बुधबार सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर समेत भएको छ ।
भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसहित आसपासको भूभाग पारेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकट पहाडि जिल्ला दार्चुलाको झण्डै ४ सय वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको हो ।
नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनसँगको सीमामा सामरिक महत्व राख्ने भूभागलाई भारतले कव्जा गरेपछि यसलाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्टियकरण गर्ने भन्ने बहस चल्न थालेको छ ।
सीमा अतिक्रमणको चौतर्फी विरोध बढ्दै सरकार र दलहरु माथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारको मौनतालाई लिएर बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध रिट दायर भएको छ ।
कालापानीलाई लिएर भारत र नेपाल बीचको सीमा विवाद यो नै पहिलो भने होइन । तराईका हरेक सीमा क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा वर्षाैदेखि पर्दै आएको छ । अहिले चर्चामा रहेको लिपुलेकलाई लिएर सन् २०१५ मा भारत र चीनले द्विपक्षीय व्यापारी नाका घोषणा गर्दा नेपालले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो ।
त्यस यता सरकारले प्रतिवाद गरेको पाइदैन । अहिले भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेको नेपाली भूभाग आफ्नो नक्शामा समावेश गरेपछि भने विरोध भएको छ । यो विवादलाई कुटनीतिक रुपमा नै समधान गर्नुपर्ने भन्ने एकपक्षको तर्क छ भने अर्कोपक्ष अन्तराष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार भने यो विषयलाई कुटनैतिक माध्ययमबाट नै समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन ।
सरकारले यो विषयमा दलहरु सहितको सर्वपक्षीय बैठक मात्र गरेको छ । सबैदलले एक स्वरमा सरकारी कदमको साथ दिंदा पनि सरकारले ठोस पहल गर्न सकिरहेको छैन ।
पहल मात्र होइन सरकार मुख खोलेर विरोध गर्न समेत डराएको जस्तो देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेरै अतिक्रमित भूमि नेपालको हो, यसलाई नेपालले स्वीकार्न सक्दैन भन्नु पर्ने हो तर भन्न सकिरहेको छैन ।
सर्वपक्षीय बैठक बसेको यत्रो दिन बित्दा समेत भारतसँग वार्ता भएको समाचार आएको छैन । विवादको कुटनैतिक रुपमा नै समाधान गर्नु पर्ने कानुन विद्हरुको सुझाव छ ।
भारतको बढ्दो हेपाह प्रवृत्तिप्रति आम नेपाली आक्रोसित छन् । बढ्दो हेपाह प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि अब नेपालले अन्तर्राष्टिय अदालत गुहार्नु पर्ने बहस पनि भइरहेको छ ।
लिपुलेकमा धैरै समयदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेको अवगत हुँदा पनि सरकारले पहल गर्न नसक्नु नेपालको कुटनैतिक कमजोरी पक्कै हो । यो समय नेपाल भारत सीमा विवाद सुल्झाउने उपयुक्त समय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
कुटनीतिक वार्ता गरेर होस या राजनीतिक वार्ता, वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर । जसरी पनि अतिक्रमित नेपालको भूमि नेपालको नक्सामै पार्नु पर्ने र भारतीय हेपाह प्रवृत्तिको जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्न अब भने ढिलो गर्नु हुँदैन ।
