तेजना पण्डित
काठमाडौं, २६ कात्तिक । नेपालको भूमी भारतीय नक्सामा समेटिएको विरोधमा देशैभर बिरोध प्रदर्शन भईरहँदा राजनीतिक दलहरु गम्भीर नभएको देखिएको छ । सीमा अतिक्रमणको विरोधमा नेताहरुले विरोध जनाए पनि प्रमुख पार्टीहरुको केन्द्रीय बैठक बसी अहिलेसम्म त्यस विरुद्ध कुनै निर्णय गरेको पाईदैन ।
सडक दुर्घटना र पर्वहरुमा पार्टीको तर्फबाट शुभकामना सन्देश र शोक वक्तव्य जारी गर्न पछि नपर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरुले सीमा मिचिएको सम्बन्धमा अहिलेसम्म पार्टी निर्णयको आधारमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने र विरोध गर्ने आवश्यकतासम्म ठानेका छैनन् ।
भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमी समेटीएसँगै हाल दैनीक रुपमा बिरोध प्रदर्शन भैरहेको छ । सीमा मिचिएको चिन्ता सबै भन्दा बढी संचार माध्यमलाई देखिन्छ । जहाँ दैनिक समाचारहरु बनिरहेका छन् । अनि युवाहरुलाई देखिन्छ । जसले दैनिक सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार र सडकमा स्वतस्पूmर्त रुपमा बढेको विरोध प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्रीको आव्हानमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बिज्ञप्ति जारी गरिएको बाहेक अन्य अग्रसरता राज्यकोतर्फबाट भएका पाइँदैन ।
नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतीय नक्सामा पारिएको छ । राजनीतिक दलहरु अहिले मौन जस्तै छन् । औपचारिक कार्यक्रमहरुमा नेताहरुले त्यसको विरोधमा जस्तो बोले पनि तिनै प्रमुख राजनीतिक दलले सीमा मिचेको विरोधमा पार्टीगत कुनै निर्णग गरेको पाइँदैन ।
जल्दो बल्दो विषयमा तत्काल केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारी बैठक बसी निर्णय लिने राजनीतिक दलको परम्परा विस्तारी भत्किदैंछ । भारतले सीमा मिचेको सन्दर्भमा कुनै दलको आधिकारिक निर्णय बाहिर नआउनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सक्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा भने यस बिषयमा छलफल भएको दाबी सो पार्टीको छ । स्थायी कमिटि बैठक या केन्द्रीय कमिटि बैठक बोलाएर पार्टीको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक भएको पाइदैन । आखिर किन त ?
नेपालको एक इन्च पनि भूमी अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने नेताहरुको अभिव्यक्तिमा पाइन्छ । राष्ट्रिय सहमति जुटि सकेको अवस्थामा पार्टीको छुट्टै बैठक आवस्यक नभएको पनि नेकपाका नेताहरुको भनाई छ ।
नेकपा मात्र होइन सक्तारुढ दल समाजबादी पार्टीको पनि सीमा मिचिएको सम्बन्धमा न पार्टीको बैठक बसेको छ न त्यसविरुद्ध पार्टीले आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक गरेको छ ।
सीमा विवादकै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि केन्द्रिय समिति बैठकले कुनै निर्णय लिएको पाइएको छैन । तथापी कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरी सीमा अतिक्रमणको विरोध गरेको छ ।
सीमा विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनु भयो । त्यसमा सबै दलका नेताहरुको सहभागिता थियो । सबैले एकै स्वरमा कालापानी नेपालको हो । यसबारे भारतसँग स्पष्ट रुपमा शीर्ष तहमा वार्ता गर्नुपर्छ भनी सरकारलाई सुझाव दिए ।
तर बैठकले पनि सीमा अतिक्रमणबारे भारतको विरोधमा कुनै आधिकारिक विज्ञप्ति वा वक्तव्य जारी गरेको छैन । नेताहरुहरुले व्यक्तिगत धारणा मात्रै सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस अघि भेनेजुयला प्रकरणमा सत्तारुढ दलका अध्यक्षबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी नभएको होइन । अमेरिकाले अर्काे राष्ट्रमा हस्तक्षेप गर्यो भनेर विज्ञप्ती निकाल्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले अहिले भारतले आफ्नै भूमि अतिक्रमण गर्दा किन मौन छन् ? के व्यक्तिले बोलेका कुरा नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुनसक्छ ? सचेत नागरिकहरुको मनमा प्रश्न उव्जिएको छ ।
भारतले मिचेको नेपालको भूमी फिर्ता गर्नुपर्छ । सरकारको कदममा साथ दिन्छौ भन्ने नेताहरु आआफ्नो पार्टीको बैठक डाकी आधिकारीक धारणा सार्वजनिक नगर्नुलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
