मौसम पौडल
काठमाडौं, ३० मंसिर । ‘घर घरमा मानव अधिकार’ जस्तो मिठो नारा सहित हरेक वर्ष नेपालमा मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । अनावश्यक तडकभडक र भीडभाडसहित होटलदेखि सडकसम्म यस्ता कार्यक्रम गरिदै आएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरुको दवदवामा यस्ता मानव अधिकार रक्षाका कार्यक्रम मनाइएको धेरै बर्ष भएता पनि नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था भने सन्तोष जनक देखिदैन ।
नेपालमा मानव अधिकार हनन् भएका गुनासा बढ्दै छन् । विशेषत आर्थिक, सामाजिक र लैङ्गिक रुपमा मानव अधिकार हननका घटना बढ्दै गएको पाईन्छ । मानव अधिकारका पुराना थुप्रै घटना समेत निरुपण हुन सकेको छैन । मानव अधिकार रक्षा र सानो संख्यामा रहेका पीडितको आवाज नसुन्ने प्रबृति रहेकाले कार्यक्रम गरेर मात्र केहि नहुने पीडितहरुको भनाई छ ।
बिशेषत मानव अधिकार हननको बिषय निरुपण गर्न गठन भएका आयोगमा राजनीतिक दलकाे छायाँ परेकाले पनि न्याय निरुपणका काम प्रभावकारी नभएको मानव अधिकारकर्मी स्वयम बताउँछन् । आयोगलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलले आफ्ना समर्थकलाई जागिर खुवाउने थलो बनाउँदा कुनै समस्याको समाधान नभएको अधिकारकर्मीको दावी छ ।
संविधानको धारा २४९ मा ‘मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
तर पीडितले न्याय नपाएको र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिफारिस माथी सरकार ‘एक्सनमा’ जान सके पीडितले न्याय पाउने मानव अधिकारकर्मीको दावी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन गरिएको कार्यक्रममा युद्धमा आफुहरुलाई पीडा दिने तत्कालिन माओवादीका नेतालाई प्रमुख अतिथि बनाएको भन्दै कार्यक्रममा नै रुवाबसी भएकोदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनसम्मले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था र न्याय निरुपणलाई चित्रित गरेको छ ।
